cbi officials jailed 3 months: कायद्याचे शासन लागू करणाऱ्या संस्थांचे उत्तरदायीत्व अधोरेखित करत दिल्लीच्या तीस हजारी कोर्टाने मंगळवारी एक महत्वाचा निर्णय दिला. त्यांनी सीबीआयच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना १९८५ च्या बॅचचे आआरएस अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल यांना बेकायदेशरीपणे अटक करून त्यांच्यावर जोर जबरदस्ती केल्याप्रकरणी तीन महिन्यांचा सामान्य तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली.
ज्युडिशिएट मेजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शशांक नंदन भट्ट यांनी तत्कालीन इन्सेपक्टर वी. के. पांडे, निवृत्त तत्कालीन डीसीबी रमेश जे सध्या सीबीआयचे सह संचालक आहेत त्यांच्याविरूद्ध निकाल दिला. शिक्षेत तुरूंगवासासोबतच न्यायालयाने प्रत्येक दोषीला तक्रारदाराला ३० दिवसांच्या आत ५० हजार रूपये नुकसान भरपाई देण्याचे देखील आदेश दिले आहेत.
हे प्रकरण १९ ऑक्टोबर २००० चे आहे. न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की CAT च्या आदेशाला अयशस्वी करण्यासाठी आधीच कट रचला गेला होता. तो आदेश हा अग्रवाल यांच्या बाजूचा होता. कायदेशीर निर्देशांचे पालन करण्याऐवजी या अधिकाऱ्यांनी अग्रवाल यांच्या घराचा दरवाजा तोडला. त्यांच्यासोबत जोर जबरदस्ती केली आणि वाईट हेतूने त्यांना अटक देखील केली. या झटापटीवेळी अग्रवाल यांच्या डाव्या हाताला दुखापत देखील झाली होती.
तक्रारदारांचे वकील शुभम आसरी यांनी, अग्रवाल हे एक वरिष्ठ आयआरएस अधिकारी होते त्यांना ३८ दिवस बेकायदेशीररित्या अटक करण्यात आली. आपल्या नावावर लागलेला डाग पुसण्यासाठी त्यांना २५ वर्षांपर्यंत कायदेशीर लढाई लढायला लागली याच्यावर भर दिला.
सुनावणीदरम्यान, बचाव पक्षाच्यावकिलांनी अधिकाऱ्यांच्या दैदिप्यमान करिअर आणि वाढच्या वयाचा हवाला देत आदेश देताना नरमाईची भूमिका घ्यावी अशी मागणी केली होती. यातील एक आरोपी पहिल्यांदाच निवृत्त झाला होता. दुसरा निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर होता. मात्र दोषींकडून दाखल प्रोबेशनचा अर्ज फेटाळून लावला.
न्यायालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक वादासाठी आपल्या अधिकारांचा दुरूपयोग करण्याची परवानगी देता येणार नाही अशी टिप्पणी देखील केली. शिक्षा सुनावल्यानंतर न्यायालयाने शिक्षेला एका महिन्यासाठी निलंबीत केलं जेणेकरून दोषींना याविरूद्ध अपील करता येईल. ही परवानगी प्रत्येकी २५ हजार रूपये जमानत बॉन्ड भरण्याच्या अटीवर मिळाली आहे. न्यायालयाने शिक्षा २८ मे पर्यंत निलंबीत केली आहे.
