Hibanama: Unlawful Arrest of Salar Jung Family Descendant Quashed
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा शहरातील बागशेरजंग-दाऊदपुरा परिसरातील तब्बल ९ एकर जमिनीच्या २४१ कोटी रुपयांच्या हिबानामा प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने केलेली अटक बेकायदेशीर ठरवत, न्यायालयाने पोलिसांना जोरदार चपराक लगावली आहे. चौकशीसाठी बोलावून हैदराबाद येथील सालारजंग घराण्याचे वंशज मीर महमूद अली खान यांना करण्यात आलेली अटक नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट करत, न्यायालयाने त्यांची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. आरोपीचे वकील अॅड. निलेश घाणेकर यांनी ही - माहिती दिली.
आर्थिक गुन्हे शाखेने आरोपी मीर महमूद अली खान यांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या () कलम ३५ (३) अंतर्गत नोटीस बजावली होती. या नोटीसचे पालन करत आरोपी स्वतः हुन आवश्यक कागदपत्रांसह अधिकाऱ्यांसमोर हजर झाले. मात्र, तपासात सहकार्य करण्यासाठी आलेल्या आरोपीला कोणतीही संधी न देता पोलिसांनी थेट ताब्यात घेऊन अटक केली आणि ११ एप्रिल रोजी त्यांना न्यायालयात हजर केले.
अटक हा शेवटचा पर्याय; वकिलांचा युक्तिवाद
न्यायालयात आरोपीच्या वतीने अॅड. निलेश घाणेकर यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. ज्या गुन्ह्यांमध्ये सात वर्षपिक्षा कमी शिक्षा आहे, तिथे अटक ही शेवटची उपाययोजना असते. नोटीसचा आदर करून तपासात सहकार्य करणाऱ्या व्यक्तीला अटक करण्यासाठी पोलिसांकडे ठोस, लिखित आणि न्याय्य कारणे असणे आवश्यक असते. मात्र, या प्रकरणात अशी कोणतीही कारणे नोंदवली नसून, ही कारवाई थेट आरोपीच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारी आहे, असे अॅड. घाणेकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
अटक प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, अटक करताना कायदेशीर निकषांचे पालन झाले नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. ही कारवाई बेकायदेशीर ठरवून आरोपीची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या खटल्यात अॅड. घाणेकर यांना अॅड. के. एस. कहाळेकर, अॅड. एम. एम. रॅपनवाड आणि अॅड. व्ही. आर. ढाकणे यांनी सहकार्य केले.
