उद्योगातील तरतुदी, रोजगार आणि विषमता, आर्थिक स्थैर्य निर्माण करायचे असेल, तर अर्थव्यवस्थेमध्ये कायमस्वरूपी उत्पादन वाढ आणि कायमस्वरूपी रोजगार विकसित होणे अत्यंत आवश्यक आहे. हे एका वर्षाच्या अर्थसंकल्पाकडून पूर्ण होणे अपेक्षित नाही, तरी त्या दिशेने जाण्याची विकासाची दिशा असणे आवश्यक ठरते.
अर्थमंत्र्यांनी जो अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला त्याकडे औद्योगिक विकासाच्या द़ृष्टीने पाहिले तर आपल्याला असे दिसते की, सरकार उत्पादन क्षेत्र विशेषतः हवामान बदलाच्या व प्रदूषण कमी करण्याच्या द़ृष्टीने फेररचना करीत आहे आणि त्या द़ृष्टीने जे नवे उद्योग स्थापन करावे लागतील. तसेच जुन्या उद्योगांमध्ये बदल करावे लागतील तेवढा औद्योगिक विकास संकल्पित आहे. विशेष अशा कुठल्याही उद्योगांवर भर दिलेला दिसत नाही, मोठ्या उद्योगांशी जोडलेले जे सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग आहेत त्यांचे काही विशेष प्रश्न, त्यांच्या काही विशेष अडचणी कोरोना काळात लक्षात आल्या त्या विचारात घेऊन अर्थसंकल्पाने त्यांच्यासाठी विशेष सवलतीची कर्जव्यवस्था सुरू करण्याचे ठरविले आहे. मात्र, त्या पलीकडे त्यांच्या विकासाची अन्य योजना संकल्पात दिसत नाही.
शेतीचा विकास करण्याच्या द़ृष्टीने जेवढे नवे उद्योग स्थापन करता येतील, त्यामध्ये नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य देण्यात येत आहे, तसेच कृषी मालाचे भंडारण (साठवण) देशात अनेक ठिकाणी विकेंद्रीत पद्धतीने व्हावे, असा प्रयत्न सरकार करणार आहे. त्यामुळे त्या प्रकारचे औद्योगिक क्षेत्र निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नव्याने सुरू होणारे उद्योग 'स्टार्टअप' यांच्यावर सरकारची बरीच मदार अवलंबून आहे. कारण, ते उद्योग बर्याच प्रमाणात रोजगारही निर्माण करतात. त्यांचे संचालन व व्यवस्थापन हे जर एक प्रणाली स्थापून केले गेले तर त्याचा फायदा अधिक होऊ शकतो. तरुणांना नव्या तंत्राचे कौशल्य अवगत करण्यासाठी कौशल्यप्राप्ती शिक्षणावर बराच भर दिलेला दिसतो. परंतु, मोठ्या उद्योगांनी उत्पादन वाढ केल्याशिवाय कौशल्यप्राप्त तरुणांना रोजगार मिळू शकत नाही.
उच्च उत्पन्नाच्या वर्गावरील उत्पन्न कर कमी केल्यामुळे आणि त्यांच्या उत्पादन संस्थांना उत्पादनाशी जोडलेले अनुदान मिळत असल्यामुळे उत्पादनात वाढ अपेक्षित आहे. उत्पादनाची आणि औद्योगिक विकासाची जबाबदारी सरकारने खासगी क्षेत्रावर अधिकाधिक सोपविल्यामुळे कारखानी रोजगार उद्योजकांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. कृषीचा विकास आणि रोजगार हे पावसाच्या नियमितपणावर अवलंबून राहणार आहेत आणि सेवा क्षेत्रातील रोजगार हा विकसित देशांमध्ये विकास किती घडून येतो आणि मंदी किती चांगली नियंत्रित केली जाते यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे असे स्पष्ट होईल की, उत्पादन वाढ आणि रोजगार या दोन्हींमधील प्रगती खासगी क्षेत्राच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
(शब्दांकन : राजेंद्र उट्टलवार)
डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले (ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, नागपूर)
