नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्ली येथे आयोजित 'ब्रिक्स' शिखर परिषदेदरम्यान इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय चर्चा केली. या परिषदेचे यशस्वी यजमानपद भूषवल्याबद्दल आणि सदस्य देशांमधील सहकार्य दृढ करण्यासाठी 'मौल्यवान प्रयत्न' केल्याबद्दल पेझेश्कियान यांनी भारत सरकारसह पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले.
नवी दिल्लीत शिखर परिषदेपूर्वी आयोजित 'ब्रिक्स बिझनेस फोरम'मध्ये पंतप्रधान मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या उपस्थितीत पेझेश्कियान यांनी आपले विचार मांडले. खाजगी क्षेत्र आणि उद्योजकांच्या सहभागामुळेच ब्रिक्समधील सहकार्याची संकल्पना प्रत्यक्ष आर्थिक पातळीवर साकार होऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पश्चिम आशियातील युद्धाचे दुष्परिणाम अधोरेखित करताना इराणी राष्ट्राध्यक्षांनी स्पष्ट केले की, आर्थिक सुरक्षा ही राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक सुरक्षेशी थेट जोडलेली आहे. एखाद्या देशाच्या व्यापार, ऊर्जा किंवा वित्तीय यंत्रणेवर राजकीय व लष्करी दबाव आणला जातो, तेव्हा त्याचे दूरगामी परिणाम केवळ त्या देशापुरते मर्यादित न राहता जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होतात. पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि राजकीय दबावासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आर्थिक साधनांमुळे जागतिक वातावरण अधिक गुंतागुंतीचे बनले आहे. या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी ब्रिक्स देशांनी केवळ क्षमतेपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष व्यापार, गुंतवणूक आणि वित्तपुरवठ्याचे जाळे उभारण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखवली.
अमेरिकेचा दबाव आणि आर्थिक निर्बंधांचा संदर्भ देत पेझेश्कियान यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही देशाने आर्थिक मक्तेदारीच्या जोरावर दुसऱ्या देशाचा कायदेशीर व्यापार रोखू नये. यासाठी त्यांनी ब्रिक्स देशांतर्गत व्यापारातील पायाभूत सुविधांचे एकत्रीकरण, सीमाशुल्क प्रक्रियेचे डिजिटलायझेशन आणि प्रशासकीय अडथळे दूर करण्याचा सल्ला दिला. याशिवाय पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील मोठ्या प्रकल्पांच्या जोखमीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी १० अब्ज डॉलर्सच्या प्राथमिक भांडवलासह 'ब्रिक्स संयुक्त पुनर्विमा कंपनी' स्थापन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावही त्यांनी मांडला. तसेच ब्रिक्स देशांनी तंत्रज्ञानाचे केवळ ग्राहक न राहता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल मानके निश्चित करण्यात आघाडी घ्यावी, असे आवाहन केले.
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रतिपिंप १०० डॉलर्सच्या पार गेले असताना आणि अमेरिका-इराण तणाव शिगेला पोहोचला असताना मोदी आणि पेझेश्कियान यांची ही भेट अत्यंत निर्णायक मानली जात आहे. बिश्केक येथील शांघाय सहकार्य परिषदेनंतर या दोन नेत्यांची ही लागोपाठ दुसरी भेट ठरली.
या बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी पश्चिम आशियातील तणावाबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. युद्ध आणि संघर्षावर केवळ संवाद व मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातूनच तोडगा काढला जाऊ शकतो, या भारताच्या भूमिकेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. तसेच सामान्य नागरिकांसह व्यावसायिक जहाजे व खलाशांच्या सुरक्षेवर भर देत सागरी वाहतूक आणि व्यापाराचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे, असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले. भारताच्या ऊर्जा गरजा, पश्चिम आशियातील लाखो भारतीय नागरिक आणि चाबहार बंदराच्या माध्यमातून अफगाणिस्तान व मध्य आशियाशी असलेला संपर्क या दृष्टीने भारतासाठी ही चर्चा विशेष महत्त्वाची ठरली.
दरम्यान, ब्रिक्स देशांनी अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करून आपापल्या राष्ट्रीय चलनांमध्ये परस्पर व्यापार वाढवावा, असा पुनरुच्चार पेझेश्कियान यांनी केला. इराणची सामरिक भौगोलिक स्थिती आणि विपुल ऊर्जा साठे ब्रिक्सच्या पुरवठा साखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, असे नमूद करत त्यांनी 'न्यू डेव्हलपमेंट बँक'च्या विस्तार आणि खाजगी गुंतवणुकीसाठी निश्चित उद्दिष्टे ठरवण्याचे आवाहनही या वेळी केले.
