पुढारी ऑनलाईन डेस्क: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन नवीन कायदे सोमवार १ जुलैपासून अंमलात आले आहेत. या नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार, 'जोडीदाराला लग्नाचे खाेटे वचन देऊन त्याच्यासोबत ब्रेकअप करणे' हा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. चला तर बघूया भारतातील नवीन फाैजदारी कायदा काय सांगतो याविषयी...
ब्रिटिशकाळातील भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि १८७२ चा भारतीय पुरावा कायदा एक जुलैपासून कालबाह्य झाला आहेत. त्याऐवजी भारतीय न्याय संहिता कायद्यासह अन्य नवीन तीन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार, "जर एखाद्या पुरुषाने आपल्या जोडीदाराशी लग्न करण्याचे वचन दिले आणि त्यानंतर ब्रेकअप केल्यास संबंधित पुरूषाला तुरुंगात टाकले जाऊ शकते", असे या कायद्यातील तरतूदीत नमूद करण्यात आले आहे.
भारतीय न्याय संहिताच्या (BNS) कलम ६९ ने धोक्याची घंटा वाजवली आहे. या नवीन कायद्याने ब्रिटीशकालीन भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 ची जागा घेतली आहे. कायदा समीक्षकांचे म्हणणे आहे की, या नवीन कायद्यातील तरतुदीमुळे सहमतीतील संबंधांना गुन्हेगारी स्वरूप येऊ शकते. त्यामुळे विरोधी पक्षातील काही नेत्यांनी या नवीन कायद्याच्या गैरवापराबद्दल चिंता देखील व्यक्त केली आहे.
भारतीय न्याय संहिता कायद्याचे (BNS) कलम ६९ हे प्रकरण V चा भाग आहे. जे "स्त्री आणि बालकांविरुद्धचे गुन्हे" परिभाषित करते. कलम ६९ मध्ये म्हटले आहे की, जो कोणी व्यक्ती फसव्या मार्गाने किंवा हेतूपूर्वक एखाद्या स्त्रीला लग्नाचे वचन देईल. तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवेल. अशा प्रकारचे लैंगिक संबंध बलात्काराच्या गुन्ह्याचे नाहीत, तर त्याला कारावासाची शिक्षा होईल. दंडासह जास्तीत जास्त १० वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. या नवीन तरतुदीत 'फसवी साधन' मध्ये 'प्रलोभनं', नोकरी किंवा पदोन्नतीचे खोटे वचन किंवा ओळख खाेटी सांगून लग्न करणे" हे प्रकार समाविष्ट आहेत.
