Saif Ali Khan property dispute
नवी दिल्ली : अभिनेता सैफ अली खान आणि त्याच्या कुटुंबाला मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. भोपाळचे अखेरचे नवाब हमीदुल्ला खान यांच्या संपत्तीच्या वादात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे. त्यामुळे फार पुर्वीपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात कायदेशीर लढ्याला एक नवे वळण मिळाला आहे.
या राजघराण्याचा एकूण वारसाहक्काचा संपत्तीचा अंदाज 15,000 कोटी रुपये इतका आहे. ‘Flag Staff House’ (जिथे सैफ अली खानचे बालपण गेले) ते घर 1,000 कोटीचे असल्याचे सांगतात.
या संपत्तीमध्ये अनेक ऐतिहासिक इमारती, प्राचीन निवासस्थान (उदा. Noor‑Us‑Sabah Palace, Dar‑Us‑Salam, Ahmedabad Palace, Kohefiza संपत्ती) आणि भोपाळ तसेच आसपासच्या जिल्ह्यांमधील लाखो एकर जमीन यात समाविष्ट आहे.
या संपत्तीचा वाद 1999 मध्ये सुरु झाला. नवाब हमीदुल्ला खान यांच्या विस्तारित कुटुंबातील सदस्यांनी — ज्यामध्ये दिवंगत बेगम सुरैय्या राशीद व त्यांच्या मुलांचाही समावेश होता — त्यांनी संपत्तीचे विभाजन आणि ताब्याची मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली.
2000 मध्ये ट्रायल कोर्टाने नवाब यांच्या कन्या साजिदा सुलतान यांना आणि त्यांच्या कायदेशीर वारसांना (ज्यामध्ये मन्सूर अली खान पतौडी, शर्मिला टागोर आणि त्यांची मुले सैफ अली खान, सोहा अली खान व सबा सुलतान यांचा समावेश आहे) संपत्तीवरचा हक्क मान्य केला.
यामध्ये असे नमूद करण्यात आले की ही संपत्ती मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार नव्हे तर संविधानिक तरतुदींनुसार साजिदा सुलतान यांच्याकडे गेली आहे.
हा निकाल 1997 च्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आधारित होता. मात्र तो निर्णय 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उलथवून लावला. याच्या आधारे MP उच्च न्यायालयाने 2000 चा निकाल रद्द करून प्रकरण पुन्हा ट्रायल कोर्टात पाठवले.
यावर सैफ अली खान यांच्या विरोधात असलेल्या उमर फारूक अली आणि राशिद अली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
तथापि, याचिकाकर्त्यांचे वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी असा युक्तिवाद केला की, MP उच्च न्यायालयाचा निर्णय सिव्हिल प्रोसिजर कोड (CPC) च्या प्रक्रियेला अनुसरून नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या युक्तिवादावर विचार करत, उच्च न्यायालयाचा निर्णय तात्पुरता स्थगित केला असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या वादात दोन प्रमुख मुद्दे आहेत:
मुस्लिम वैयक्तिक कायदा विरुद्ध संवैधानिक हक्क
प्रायमोजेनिचर (ज्येष्ठतेचा अधिकार) विरुद्ध सर्व वारसांना समान हक्क
सैफ अली खान यांच्या कुटुंबाने असा दावा केला आहे की, साजिदा सुलतान यांनी नवाबांच्या संपत्तीचा वारस हक्क प्रायमोजेनिचरच्या (ज्येष्ठ कन्या) प्रथेप्रमाणे मिळवला होता आणि भारत सरकारने 1962 मध्ये त्यांना अधिकृत वारस म्हणून मान्यता दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या उच्च न्यायालयाचा आदेश स्थगित करत तात्पुरता दिलासा दिला असला, तरी संपत्तीचा अंतिम हक्क कोण मिळवणार यावर अजून निर्णय झालेला नाही. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम निर्णयासाठी सुरु राहणार आहे.
