https://youtu.be/2m4l87JOnEU?si=dBBpbgmRZgTPt5Aibhopal 90 degree overbridge: भोपाळमधील चर्चित ९० अशांचा काटकोनी रेल्वे ओव्हर ब्रीज करणाऱ्या 'कथित' इंजिनिअर्सना मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारनं आधी सस्पेंड केलं अन् त्यानंतर त्या सर्व ७ जणांचे निलंबन मागे घेत पुन्हा नोकरीत घेतलं आहे. या निर्णयानंतर राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर या अजब निर्णयाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. यात दोन चीफ इंजिनिअर्सचा देखील समावेश आहे. सरकारने याबाबत स्पष्टीकरण देताना या प्रकरणाची विभागीय स्तरावरील चौकशी सुरूच राहणार आहे. यासाठी लवकरच तपास अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे.
भाजप सरकारकडून दिलेल्या आदेशानुसार निलंबन मागे घेतलेल्या सर्व इंजिनिअर्सची पोस्टिंग इंजिनिअर इन चीफ कार्यालयात करण्यात आली आहे. याचबरोबर हे देखील स्पष्ट केलं गेलं आहे की पीडब्ल्यूडी ब्रीज डिव्हिजन विभागाचे तात्कालीन प्रभारी चीफ इंजिनिअर जीपी वर्मा, तात्कालीन एसडीओ रवी शुक्ला आणि उप यंत्री उमाशंकर मिश्रा यांच्याविरूद्ध विभागीय स्तरावरील तपास सुरूच राहणार आहे. या अधिकाऱ्यांचे जबाब, दस्तऐवज आणि तांत्रिक पुरावे यांचा तपास होणार आहे. इतर इंजिनिअर्सविरूद्ध सध्या तरी कोणत्या प्रकारची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आलेली नाही.
ज्यावेळी भोपाळमधील या रेल्वे ओव्हरब्रीजचा एक भाग हा चक्क काटकोनी अंशात वळवण्यात आला होता. याबाबतचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला होता. सोशल मीडियावर या विद्वान इंजिनिअर्स आणि भाजप सरकारची मोठी चेष्टा झाली होती. विरोधी पक्षाने देखील हा मुद्दा चांगलाच लावून धरला होता. हा सरळ सरळ सामान्य लोकांच्या जीवाशी खेळ आहे असा आरोप झाला. त्यानंतरही भाजप सरकारनं या विद्वान इंजिनिअर्सचे निलंबन मागे घेतले आहे.
वाद वाढल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या काटकोनी पुलाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. तसेच सात इंजिनिअर्सना तत्काळ निलंबीत केलं होतं. तसेच पुलाचे डिझाईन करणाऱ्या आणि निर्माण, तांत्रिक मजूरी देण्याबाबत देखील तपासाचा आदेश दिले आहे. या कारवाईकडे सरकारने कडक करावाई म्हणून पाहिलं. आता भाजप सरकारनं इंजिनिअर्सचे निलंबन पुन्हा मागे घेतल्यानं हा विषय चर्चेत आला आहे. सरकारने निलंबन मागे घेणे हा प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग असल्याचं सांगितलं. तपास पूर्णपणे निष्पक्ष पद्धतीनं सुरू राहणार असा देखील दावा सरकारनं केला आहे. मात्र आता सरकारच्या या निर्णयाबाबत यू - टर्न राजकारण म्हणून पाहिलं जात आहे.
