Bhojshala case verdict
इंदूर: धार येथील ऐतिहासिक भोजशाळा प्रकरणासंदर्भात १५ मे रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात अनेक असे निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत, ज्यामुळे भविष्यातील कायदेशीर प्रकरणांसाठी एक नवा पायंडा पडला आहे. "कोणतेही मंदिर, धार्मिक संस्था किंवा पूजेच्या जागेचे संरक्षण करणे ही केवळ विश्वस्त किंवा व्यवस्थापनाचीच जबाबदारी नाही, तर त्या देवावर श्रद्धा असणारे भक्त आणि भाविकही या संरक्षणासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात," असे उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
भोजशाळा प्रकरणी एप्रिल आणि मे महिन्यांत सलग २४ दिवस नियमित सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान अपीलाकर्ते काझी जकुल्ला यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ अधिवक्त्या शोभा मेनन यांनी मंदिर पक्षाकडून याचिकाकर्ते बनलेल्या व्यक्तींच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. हे याचिकाकर्ते मूळचे मध्य प्रदेशच्या बाहेरील रहिवासी असून धार शहराशी त्यांचा कोणताही थेट संबंध नाही, त्यामुळे त्यांना या प्रकरणात याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद मेनन यांनी केला होता.
उच्च न्यायालयाने अॅडव्होकेट मेनन यांचा हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. हा निर्णय देताना न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायदेशीर तत्त्वांचा आणि दाखल्यांचा हवाला दिला. "धार्मिक स्थळांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये केवळ 'याचिका दाखल करण्याचा अधिकार कोणाला आहे' या तांत्रिक मुद्द्याभोवतीच वाद मर्यादित ठेवता येऊ शकत नाही. जर विषय एखाद्या देवतेच्या, धार्मिक उद्देशाच्या किंवा पूजास्थळाच्या रक्षणाचा असेल, तर भाविकांची आणि भक्तांची चिंता व आस्था तितकीच महत्त्वाची मानली जाईल," असे हायकोर्टाने म्हटले आहे.
या निकालात असे नमूद करण्यात आले की, हिंदू धार्मिक परंपरेमध्ये देवतेला केवळ एक मूर्ती म्हणून न पाहता, एक स्वतंत्र धार्मिक अस्तित्व म्हणून मानले जाते. त्यामुळे धार्मिक स्थळाच्या जतन आणि संरक्षणाच्या बाबतीत भाविकांच्या भूमिकेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अनेकदा धार्मिक स्थळांचे वाद हे शेकडो वर्षे जुने असतात. अशा वेळी केवळ कागदपत्रांची मालकी किंवा तांत्रिक बाबींच्या आधारे अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचता येत नाही."
भोजशाळा परिसराचे धार्मिक स्वरूप, पूजेचा अधिकार आणि ऐतिहासिक दावे यावर दोन्ही बाजूंकडून जोरदार युक्तिवाद सुरू असताना न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. एखाद्या स्थळाशी समाजाची श्रद्धा, पूजेची परंपरा आणि धार्मिक विश्वास किती काळापासून जोडलेला आहे, हे तपासणे न्यायालयाचे कर्तव्य असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. या निर्णयाचे कायदेतज्ज्ञांनी स्वागत केले असून, हा ऐतिहासिक निर्णय केवळ भोजशाळा वादापुरता मर्यादित न राहता, भविष्यात देशातील इतर धार्मिक स्थळांच्या वादातही एक महत्त्वाचा संदर्भ म्हणून वापरला जाईल, असे त्यांचे मत आहे.
