Bharat Bandh on 9 July What's Closed What's Open Now Details in Marathi
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात देशातील 10 प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने, संलग्न शेतकरी व कामगार संघटनांना सोबत घेऊन, उद्या बुधवारी (९ जुलै) 'भारत बंद'ची हाक दिली आहे. ‘व्यवसाय सुलभते’च्या नावाखाली राबवल्या जाणाऱ्या आर्थिक व कामगार सुधारणांमुळे कामगारांचे हक्क डावलले जात असून, सामूहिक सौदाशक्ती कमकुवत केली जात आहे, असा थेट आरोप या संघटनांनी केला आहे. या आंदोलनात विविध शेतकरी संघटनाही सहभागी होणार आहेत.
ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या (AITUC) अमरजीत कौर यांनी सांगितले की, ‘या संपात बँकिंग, विमा, टपाल सेवेसह विविध क्षेत्रांतील 25 कोटींहून अधिक कर्मचा-यांसह देशभरातील शेतकरी आणि ग्रामीण कामगारसुद्धा सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
हा बंद सरकारच्या कामगार-विरोधी, शेतकरी-विरोधी आणि राष्ट्र-विरोधी उद्योगपूरक धोरणांच्या निषेधार्थ पुकारण्यात आला आहे. परिणामी बँकिंग, टपाल, कोळसा खाणकाम, कारखाने आणि राज्य परिवहन सेवा प्रभावित होतील, अशी माहिती मिळत आहे.
शासनाच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह
भारत बंद पुकारणाऱ्या संघटनांनी गेल्या वर्षी श्रममंत्री मनसुख मांडविया यांना 17-कलमी मागण्यांचे निवेदन सादर केले होते. त्यांच्या मते, सरकार गेल्या 10 वर्षांपासून वार्षिक श्रम परिषद आयोजित करत नाहीये आणि कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात निर्णय घेत आहे.
ऐतिहासिकदृष्ट्या, कामगार हक्कांचे नियमन हे केंद्र आणि राज्य स्तरावरील 20 हून अधिक विविध कायद्यांद्वारे केले जात होते, ज्यात कामगारांचे हक्क आणि कर्तव्ये यांच्या विभिन्न पैलूंचा समावेश होता. गेल्या पाच वर्षांपासून केंद्र सरकार या सर्व कायद्यांचे एकत्रीकरण करून त्यांच्या संहिता (Codes) तयार करत आहे, आणि या संहिता चालू वर्षात लागू होण्याची शक्यता आहे. कामगार संघटनांनी यापूर्वीही या संहितांना तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या मते, या संहिता उद्योगपूरक असून, त्या कामगारांची एकजूट मोडीत काढणाऱ्या आणि आपल्या हक्कांसाठी एकत्रितपणे आंदोलन करण्याच्या सामूहिक अधिकारावर गदा आणणाऱ्या आहेत, असे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, दहा केंद्रीय कामगार संघटना आणि त्यांच्याशी संलग्न संघटनांच्या संयुक्त मंचाने केंद्र सरकारविरोधात सार्वत्रिक संप पुकारून भारत बंदची हाक दिली आहे. एका निवेदनात या मंचाने ‘राष्ट्रव्यापी सार्वत्रिक संप भव्य यशस्वी’ करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच औपचारिक आणि अनौपचारिक/असंघटित अर्थव्यवस्थेतील सर्व क्षेत्रांमधील संघटनांनी याची तयारी जोमाने हाती घेतली असल्याचे म्हटले आहे. ‘देशभरातील शेतकरी आणि ग्रामीण मजूरसुद्धा या आंदोलनात सहभागी होतील,’ अशी माहिती ‘ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस’च्या (AITUC) अमरजीत कौर यांनी दिली.
बँकिंग सेवा
टपाल सेवा
कोळसा खाणकाम आणि कारखाने
राज्य परिवहन सेवा
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि शासकीय विभाग
शाळा आणि महाविद्यालये
खासगी कार्यालये
अद्याप, देशव्यापी रेल्वे संपाबद्दल कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. तथापि, आंदोलनांमुळे रेल्वे सेवांमध्ये विलंब किंवा व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे.
शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टींबाबत केंद्र किंवा राज्य सरकारने पत्रक काढलेले नाही. तसेच बंदाची हाक देणाऱ्या संघटनांनीही याबाबत काही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे शाळा, महाविद्यालये सुरूच राहतील. मात्र, सार्वजनिक वाहतूक सेवेवर बंदाचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पाल्यांना शाळेत पाठवण्यापूर्वी शाळा मार्गावरील वाहतूक परिस्थिती, आंदोलन सुरू आहे का हे तपासूनच पाठवावे.
मंचाने म्हटले आहे की, सरकारने गेल्या 10 वर्षांपासून वार्षिक श्रम परिषद (Annual Labour Conference) आयोजित केलेली नाही आणि कामगार वर्गाच्या हिताच्या विरोधात निर्णय घेणे सुरूच ठेवले आहे. 'व्यापार सुलभते'च्या (Ease of Doing Business) नावाखाली सामूहिक सौदाशक्ती (Collective Bargaining) कमकुवत करणे, संघटनांच्या कार्यावर गदा आणणे आणि उद्योजकांची बाजू घेणे, या उद्देशांनी चार कामगार संहिता लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या मंचाने असाही आरोप केला आहे की, सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे बेरोजगारीत वाढ, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत वाढ, वेतनात घट आणि शिक्षण, आरोग्य, मूलभूत नागरी सुविधा यांसारख्या सामाजिक क्षेत्रांतील खर्चात कपात होत आहे. या सर्वांमुळे गरीब, निम्न-उत्पन्न गट आणि मध्यमवर्गीय यांच्यातील विषमता वाढत असून त्यांच्या हालअपेष्टांमध्ये भर पडत आहे.
या मंचाने पुढे असाही आरोप केला आहे की, शासकीय विभागांमध्ये तरुणांना नियमित नियुक्त्या देण्याऐवजी, निवृत्त झालेल्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचे धोरण राबवले जात आहे. रेल्वे, एनएमडीसी लिमिटेड, पोलाद क्षेत्र आणि शिक्षक संवर्गात हे दिसून आले आहे. ज्या देशातील 65 टक्के लोकसंख्या 35 वर्षांखालील आहे आणि 20 ते 25 वयोगटातील बेरोजगारांची संख्या सर्वाधिक आहे, त्या देशाच्या विकासासाठी हे धोरण अत्यंत हानिकारक आहे.
