Cheque Bounce Case : दोन बँकांच्या विलीनीकरणामुळे चेक न वटणे, ही बाब स्वतःहून 'नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट'च्या कलम १३८ अंतर्गत खटला चालवण्यापासून रोखत नाही, असे स्पष्ट करत बँकेचा चेक (धनादेश) नाकारल्या प्रकरणी खटला रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. तसेच धनादेश न वटल्याप्रकरणी प्रलंबित असलेल्या तक्रारीमध्ये हस्तक्षेप करण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आहे.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी याचिकाकर्त्याला उधारीवर माल पुरवला होता. याचे ७५ हजार ६५० रुपये थकीत होते. या रकमेच्या परतफेडीसाठी याचिकाकर्त्याने ४ डिसेंबर २०२४ रोजीचा तत्कालीन अलाहाबाद बँकेचा धनादेश दिला होता. मात्र, बँकेने "बँक विलीन झाली आहे" असा शेरा मारून तो धनादेश न वटवता परत केला.
अलाहाबाद बँकेचे १ एप्रिल २०२० रोजीच इंडियन बँकेत विलीनीकरण झाले आहे. तसेच, संबंधित धनादेश हा अनेक वर्षांपूर्वी केवळ सुरक्षिततेची हमी म्हणून दिला होता आणि कोणतेही कायदेशीर देणे शिल्लक नव्हते. त्यामुळे या प्रकरणात कलम १३८ अंतर्गत खटला चालवता येणार नाही, असा युक्तिवाद मेसर्स 'नमन एंटरप्रायझेस'ने दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आला होता. मेसर्स 'गोपी मोहन ड्रग डिस्ट्रिब्युटर'ने दाखल केलेली चेक बाऊन्सची तक्रार आणि त्यावर कनिष्ठ न्यायालयाने (दंडाधिकारी) दखल घेत जारी केलेले जामीनपात्र वॉरंट रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, "अलाहाबाद बँक इंडियन बँकेत विलीन झाल्यानंतर त्याचे कायदेशीर किंवा करारविषयक परिणाम काय होतील, याची माहिती तक्रारदाराला असेलच असे गृहीत धरता येणार नाही. विलीनीकरणानंतर पूर्वीच्या अलाहाबाद बँकेचे धनादेश अवैध ठरले आहेत आणि इंडियन बँक असे धनादेश वटवण्यास बांधील नाही, हे तक्रारदाराला माहित असण्याची अपेक्षा करता येणार नाही. या बाबी केवळ संबंधित बँकांच्या अखत्यारीतील आहेत. त्यामुळे केवळ या कारणावरून कलम १३८ अंतर्गत खटला चालवण्यास मनाई करता येणार नाही," असे गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती शमीमा जहाँ यांनी स्पष्ट केले.
बँकांच्या विलीनीकरणानंतर संबंधित धनादेश अवैध ठरला होता का आणि तो कायदेशीर देणी फेडण्यासाठीच दिला होता का, हे वादाचे मुद्दे असून त्याची शहानिशा कनिष्ठ न्यायालयातील खटल्यादरम्यानच होऊ शकते. संबंधित धनादेश कायदेशीर देणी फेडण्यासाठी दिला होता की सुरक्षिततेसाठी, याचा तपास कनिष्ठ न्यायालय सादर होणाऱ्या पुराव्यांच्या आधारे करेल. याचिकाकर्ता याउलट पुरावा देत नाही, तोपर्यंत हा धनादेश वैध कारणासाठीच दिला गेला होता, असे कायदेशीर गृहीतक ग्राह्य धरूनच पुढील सुनावणी होईल, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आणि कनिष्ठ न्यायालयाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.