Supreme Court on Bank Liability
नवी दिल्ली : "बँक आपल्या ग्राहकाच्या अधिकृत आदेशाविरोधात जाऊन स्वमर्जीने किंवा एकतर्फी कोणताही निधी इतरत्र वळवू शकत नाही. बँकेने आपल्या ग्राहकांनी दिलेल्या सूचनांचे आणि आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे," असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, १९९८ मध्ये दुबईस्थित गोल्टेन्स कंपनीने आपल्या जहाजाच्या दुरुस्तीचे काम केले होते. दुरुस्तीचे शुल्क थकीत असल्याने एक तडजोड झाली. $100,000 भरून व्यवहार अंशतः पूर्ण करायचे होते. त्याच सुमारास, आर्चियन इंडस्ट्रीजने ग्रॅनाइटच्या वाहतुकीसाठी जहाज मालकाशी करार केला. यानुसार, आर्चियन इंडस्ट्रीजने जहाज मालकाला देय असलेल्या भाड्याचा एक भाग दुरुस्तीच्या थकबाकीपोटी थेट गोल्टेन्सला देणे मान्य केले होते. यानुसार आर्चियनने ही रक्कम राखून ठेवली. जहाज नेवार्कला पोहोचल्यावर गोल्टेन्सला पैसे देण्याचे आश्वासन देणारे "कॉर्पोरेट गॅरंटी" दस्तऐवज जारी केले. जहाज पोहोचल्यानंतर आर्चियनने कॅनरा बँकेला ही रक्कम गोल्टेन्सला पाठवण्याच्या सूचना दिल्या. आवश्यक कायदपत्रही सादर केले होते मात्र, बँकेने पैसे गोल्टेन्सला पाठवण्याऐवजी चुकून अमेरिकेतील जहाज मालकाच्या खात्यात जमा केले. वारंवार मागणी करूनही पैसे परत मिळाले नाहीत. गोल्टेन्सने आर्चियन इंडस्ट्रीज आणि कॅनेरा बँक दोघांविरुद्ध वसुलीचा खटला दाखल केला.
स्वतःवर जबाबदारी निश्चित झाल्यामुळे आर्चियनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कंपनीने असा युक्तीवाद केला होता की, "कॉर्पोरेट गॅरंटी" ही कायदेशीर हमी नसून केवळ पेमेंटची व्यवस्था होती. बँकेला सूचना देऊन त्यांनी आपली जबाबदारी पूर्ण केली होती. ही चूक बँकेची असल्याने त्याचे आर्थिक ओझे त्यांच्यावर टाकता येणार नाही. कॅनरा बँकेने नुकसान भरपाईच्या आदेशाला आव्हान दिले. बँकेने असा दावा केला की, बँक केवळ परकीय चलनाचा अधिकृत विक्रेता आहेत. नियामक मान्यतेशिवाय त्रयस्थ पक्षाला निधी पाठवू शकत नाहीत. तसेच जहाज मालकासोबतच्या व्यावसायिक व्यवस्थेचा संदर्भ देत त्यांनी या व्यवहाराचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला.
बँकेचा बचाव फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "संबंधित ग्राहकाने स्पष्ट सूचना दिल्यावर, बँकेने एकतर त्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक होते. नियामक मान्यतेची गरज असल्यास त्याबद्दल स्पष्टीकरण मागणे आवश्यक होते. बँक स्वेच्छेने जहाज मालकाला रक्कम पाठवण्याचा अधिकार नाही. जरी आरबीआयच्या (RBI) मंजुरीबाबत काही समस्या असत्या, तरीही बँक निधी वळवण्याचे समर्थन करू शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
"आरबीआयच्या मंजुरीच्या अभावी देखील, बँकेने ती रक्कम राखून ठेवायला हवी होती आणि ग्राहकाच्या पुढील सूचनांची किंवा स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा करायला हवी होती. कारण तो निधी ग्राहकाचा होता. त्यामुळे ग्राहकाच्या सूचनेविरुद्ध जाऊन जहाज मालकाला पैसे पाठवण्याचे बँकेचे कृत्य समर्थनीय ठरू शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाच्या तर्कात कोणतीही त्रुटी न आढळल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही अपीले फेटाळून लावली. आर्चियन इंडस्ट्रीज गोल्टेन्सला पैसे देण्यास जबाबदार असली तरी, ही रक्कम 'थर्ड-पार्टी प्रोसिजर'द्वारे बँकेकडून वसूल करण्यास पात्र आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने बँकेचे अपील फेटाळून लावत मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. उच्च न्यायालयाने चुकीच्या हस्तांतरणाबद्दल आर्चियन इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेडला नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश कॅनेरा बँकेला दिले होते.
