Babri Masjid Foundation Bengal Beldanga Security Humayun Kabir:
पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील बेलडांगा येथे पुन्हा एकदा तणाव वाढला आहे. तृणमूल काँग्रेसने निलंबित केलेले आमदार हुमायूं कबीर यांनी 6 डिसेंबर रोजी ‘बाबरी मस्जिद’ ची पायाभरणी करण्याची घोषणा केली आहे. आज सकाळपासूनच त्यांच्या समर्थकांनी डोक्यावर विटा घेऊन रॅली काढण्यास सुरुवात केली आहे.
परिसरात परिस्थिती बिघडू नये म्हणून राज्य सरकारने बेलडांगा व राणी नगर पोलिस स्टेशनच्या हद्दीसह आसपासच्या भागात केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या 19 तुकड्या, RAF, BSF आणि स्थानिक पोलीस दलांसह 3,000 पेक्षा जास्त पोलिस तैनात केले आहेत.
शुक्रवारी कोलकाता हायकोर्टाने मस्जिद बांधकामावर बंदी घालण्यास नकार देत राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले की, कार्यक्रमादरम्यान कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी तुमची आहे.
TMCने 4 डिसेंबरला त्यांना पक्षातून निलंबित केले असले तरी कबीर आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे “ही माझी वैयक्तिक घोषणा आहे. मी बाबरी मस्जिदचा शिलान्यास करणारच.” कबीर यांनी 22 डिसेंबरला नवीन पक्ष स्थापन करण्याचाही दावा केला आहे आणि 135 जागांवर निवडणूक लढवण्याची घोषणाही केली आहे.
कबीर यांच्या टीमने प्रशासनाबरोबर बैठक घेतल्यानंतर कार्यक्रमाचे तपशील पुढीलप्रमाणे दिले आहेत—
25 एकर क्षेत्रात कार्यक्रम
150 × 80 फूट मोठा स्टेज
400 हून अधिक लोकांसाठी बसण्याची व्यवस्था
3 लाखांहून अधिक लोक जमण्याची शक्यता
60,000 पेक्षा जास्त बिर्याणी पॅकेट्स
3,000 स्वयंसेवकांची नियुक्ती
कार्यक्रम NH–12 जवळ असल्याने ट्रॅफिक प्लॅन
कबीर यांचा दावा आहे की, सऊदी अरेबियातील धार्मिक नेतेही या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.
पश्चिम बंगालमधील भरतपूर येथील हुमायूं कबीर तृणमूल काँग्रेसचे आमदार होते
2011: काँग्रेसच्या तिकीटावर रेजीनगरमधून पहिली निवडणूक जिंकली
2012: पक्षातील वादामुळे काँग्रेसचा राजीनामा
2013: TMCमध्ये प्रवेश; कॅबिनेट मंत्रीपद
2015: पक्षविरोधी कामकाजामुळे TMCने सहा वर्षासाठी हकालपट्टी केली
2016: अपक्ष उमेदवार—पराभव
2018: भाजपमध्ये प्रवेश
2019: भाजपकडून लोकसभा निवडणूक—पराभव
2021: हकालपट्टीचा कालावधी संपल्यानंतर पुन्हा TMCमध्ये, भरतपूरमधून पुन्हा आमदार
भाजप नेते दिलीप घोष यांनी हुमायूं कबीर यांच्या शिलान्यास घोषणेवर टीका केली आहे. घोष म्हणाले, TMC आणि कबीर मिळून मुस्लिम मतदारांची दिशाभूल करण्याचे राजकारण करत आहेत.
1992: वादग्रस्त ढाचा पाडला
2003: Archaeological Survey of India (ASI) ला मंदिरसदृश रचना सापडल्याचा दावा
2010: जमीन तीन भागांत विभागण्याचा हाय कार्टाचा निर्णय
2019: सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निकाल - जमीन राम मंदिराचीच
2020: पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते भूमिपूजन
2024: प्राणप्रतिष्ठा पूर्ण
सुप्रीम कोर्टाने मुस्लिम पक्षाला अयोध्येजवळील धन्नीपूर येथे 5 एकर जमीन दिली होती.
परंतु Indo-Islamic Cultural Foundation (IICF)च्या मते, ADA ने (Ayodhya Development Authority) मस्जिदच्या लेआउट प्लॅनला मंजुरी दिली नाही, त्यामुळे NOCमुळे बांधकाम सुरूच झालेले नाही.
