Ashoka University Professor: अशोका विद्यापीठाचे प्रा. खान यांना अंतरीम जामीन मंजूर; मात्र सुप्रीम कोर्टाने दिले 'हे' आदेश
Ashoka University Professor
नवी दिल्ली : अशोका विद्यापीठाचे सहयोगी प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांनी समाजमाध्यमांवर ‘ऑपरेशन सिंदूर’शी संबंधित केलेल्या भाष्यावरून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. पण, न्यायालयाने चौकशीसाठी हरियाणा पोलिसांच्या महासंचालकांना तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय म्हटलंय न्यायालयाने?
सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी खान यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली.
प्रत्येक व्यक्तीला आपले विचार व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे पण अशावेळी असे सांप्रदायिक लिहिण्याची काय गरज होती ?
देश आव्हानांना तोंड देत असताना, नागरिकांवर हल्ले होत असताना, अशा वेळी लोकप्रियता मिळविण्यासाठी असे विधान का केले गेल ?
इतरांना दुखावल्याशिवाय सोप्या भाषेत आपले विचार व्यक्त करताना साधे आणि आदरयुक्त शब्द वापरता आले असते
18 मे रोजी अटक
अली खान महमूदाबाद हे सोनिपत येथील अशोका विद्यापीठातील राज्य शास्त्र विभागाचे प्रमुख आहेत.
सोशल मीडियातून ऑपरेशन सिंदूरबाबत लिहिताना भारतीय सशस्त्र दलातील महिला अधिकाऱ्यांबाबत अपमानास्पद वक्तव्य केल्याचा आणि धार्मिक तेढ वाढवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
त्यावरून त्यांना 18 मे 2025 ला हरियाणा पोलिसांनी दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानावरून अटक केली होती.
एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश
सरन्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मशी, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने महमूदाबाद यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, न्यायालयाने त्यांच्या सोशल मिडिया पोस्टला “डॉग व्हिसलिंग” (आडवळणाने द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न) असे संबोधले.
खंडपीठाने तपासावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि हरियाणा पोलिस महासंचालकांना (DGP) तीन सदस्यांची विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे आदेश दिले.
दोन एफआयआर दाखल
अली खान महमूदाबाद यांच्या सोशल मीडिया पोस्टवरून हरियाणातील राय पोलीस स्टेशनमध्ये दोन FIR नोंदवण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणांमध्ये भारताची सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला धोका पोहोचवण्यासारख्या गंभीर आरोपांचा समावेश आहे.
त्यांच्यावरची पहिली तक्रार हरियाणा राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेनू भाटिया यांनी केली होती, आणि दुसरी एका गावच्या सरपंचाने दाखल केली होती.
14 मे रोजी आयोगाने महमूदाबाद यांना नोटीस पाठवली होती. मात्र, त्यांनी आपली बाजू स्पष्ट करताना सांगितले की, त्यांच्या पोस्टचा अर्थ चुकीचा लावला गेला आहे आणि हे त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे.
