11 Million Pakistanis Facing Acute Food Insecurity
न्यू यॉर्क/इस्लामाबाद : दहशतवादाने पोखरलेल्या पाकिस्तानला जागतिक व्यासपीठावर भारताशी तुलना करण्याची खूप सवय आहे. तथापि, संयुक्त राष्ट्राच्या एका अहवालातून पाकिस्तानची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत.
पाकिस्तानातील 1.1 कोटी नागरीक तीव्र भुकेच्या समस्येला तोंड देत आहेत, त्यापैकी अनेक जण उपासमारीच्या थेट उंबरठ्यावर आहेत. त्यावरून संयुक्त राष्ट्राने पाकिस्तानला गंभीर इशाराही दिला आहे.
पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्यासमोर पाकिस्तानचे हे गंभीर सत्य संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालाद्वारे उघड झाले आहे. दरम्यान, भारताने मात्र जागतिक अन्न संकटाच्या काळात अन्न पुरवठादार म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे.
हा धक्कादायक अहवाल ‘ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्रायसिस 2025’ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे, जो 16 मे रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संघटनेने (FAO) प्रसिद्ध केला. विशेषतः बलुचिस्तान, सिंध आणि खैबर पख्तूनख्वा या संघर्षग्रस्त आणि गरीब भागांमध्ये अन्नटंचाईची परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
या संकटाचे मूळ पाकिस्तानातील 68 ग्रामीण जिल्ह्यांत आहे, जे अनेक वर्षांच्या राजकीय दुर्लक्षामुळे, अत्यधिक हवामान, पूर, आणि दारिद्र्यामुळे ढवळून निघाले आहेत. महापूरानंतर या भागांतील जवळपास 22 टक्के लोकसंख्या उपासमारीच्या कड्यावर उभी आहे.
या अहवालानुसार, सुमारे 1.1 कोटी लोक अन्न असुरक्षिततेचा सामना करत असून, त्यापैकी सुमारे 17 लाख लोक FAO च्या निकषानुसार 'आपत्कालीन' परिस्थितीत आहेत – जे दुष्काळ किंवा उपासमारीच्या थेट आधीचे टप्पे मानले जातात.
2024 च्या तुलनेत या वर्षी अन्नटंचाईने ग्रासलेल्या लोकसंख्येत 38 टक्के वाढ झाली आहे, यावरून पाकिस्तानमधील अन्नसंकट केवळ टिकून नाही, तर अधिक भीषण होत चालले आहे.
बलुचिस्तान आणि सिंधमधील अनेक भागांत, जिथे स्वायत्ततेच्या किंवा स्वातंत्र्याच्या मागण्या सतत सुरू आहेत, तेथे कुपोषण ही एक ‘मूक महामारी’ बनली आहे.
2018 ते 2024 या कालावधीत काही जिल्ह्यांमध्ये ‘ग्लोबल अॅक्युट मॅलन्यूट्रिशन (GAM)’ दर 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक होता – जो जागतिक आरोग्य निकषांनुसार अत्यंत धोकादायक मानला जातो. ‘सामान्य’ परिस्थितीतही 10 टक्के पेक्षा जास्त GAM दर सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी सूचित करतो.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत काही किरकोळ सुधारणा झाली असली, तरी संपूर्ण परिस्थिती अजूनही अत्यंत चिंताजनक आहे. हवामान बदलामुळे वाढलेली हवामानातील अनिश्चितता शेती, उत्पन्न, आणि पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर गंभीर परिणाम करत आहे.
राज्य यंत्रणेच्या अपयशाचे ठोस उदाहरण म्हणून अहवालात नमूद केले आहे की मार्च 2023 ते जानेवारी 2024 दरम्यान, 21 लाखांहून अधिक पाकिस्तानी बालकांना तीव्र कुपोषणाचा सामना करावा लागला.
सिंध, खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तान या भागांमध्ये ढासळलेली आरोग्य सुविधा आणि दुर्गम रस्त्यांमुळे ही समस्या आणखीनच बिकट झाली आहे.
FAO च्या या निष्कर्षांमुळे पाकिस्तानच्या नेतृत्वावर प्रचंड दबाव वाढला आहे, विशेषतः अशा काळात जेव्हा पंतप्रधान शरीफ पाकिस्तानला भारताच्या समकक्ष म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
भारत जगभर अन्नधान्याची निर्यात करत असताना, पाकिस्तानमधील अंतर्गत अस्थिरता पाहता, कदाचित त्याला अन्नधान्य आयात करावी लागू शकेल.
