Supreme Court On APAAR ID : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) ‘अपार आयडी’शी (APAAR ID) संबंधित प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, न्यायालय या प्रकरणी योग्य तो आदेश जारी करेल. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संकेत दिले की, ‘अपार आयडी’शी संबंधित डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयतेच्या (प्रायव्हसी) चिंतांची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यास न्यायालय तयार आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने 'केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ' (सीबीएसई)कडून उत्तर मागवले आहे.
‘अपार आयडी’ इतर ओळखपत्रांशी जोडणे आणि त्याची कथित अनिवार्यता याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हा विषय समोर आला. कोणत्याही स्पष्ट आणि स्वतंत्र संमतीशिवाय ‘अपार आयडी’ बनवण्यासाठी दबाव आणणे, हा नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन ठरू शकतो, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. ही याचिका विद्यार्थ्यांच्या चार पालकांनी दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी युक्तिवाद केला की, "जेथे गोपनीयतेचा अधिकार आणि डेटा सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो, तिथे एका अ-संवैधानिक योजनेअंतर्गत मुलांना नोंदणी करणे सक्तीचे केले जात आहे. त्यांनी २०१९ च्या प्रसिद्ध 'पुट्टस्वामी' निकालाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की मुलांना आधार क्रमांक काढण्यासाठी सक्ती केली जाऊ शकत नाही. सरकार 'अपार'ला ऐच्छिक योजना म्हणत असले, तरी हा आयडी आधारशी जोडलेला आहे. परिणामी, 'अपार आयडी' मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्याकडे आधार असणे व्यावहारिकदृष्ट्या अनिवार्य बनले आहे. परीक्षांना बसण्यासाठी अपार आयडी बंधनकारक केला जात असल्याने, ही योजना ऐच्छिक नसून छुप्या पद्धतीने सक्तीची केली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. "शिक्षणाचा अधिकार हा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे परीक्षेला बसण्यासाठी मुलाला आधार आणि अपार आयडी मागणे हे संविधानाच्या विरोधात आहे," असे जयसिंग यांनी नमूद केले.
याचिकाकर्त्यांच्या सर्व युक्तिवादांशी पूर्णपणे सहमत न होता सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, "देशातील प्रत्येक गोष्टीकडे आपण संशयाच्या नजरेने पाहायला नको. हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे." या योजनेमागील मुख्य उद्देश प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक युनिक आयडी देणे हा आहे. सीबीएसई मुख्यालयाकडे प्रत्येक विद्यार्थी काय शिकत आहे याची स्पष्ट माहिती असावी, जेणेकरून शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर राखण्यास आणि अभ्यासक्रमाची सुरळीत अंमलबजावणी करण्यास मदत होईल, असे सीजेआय यांनी स्पष्ट केले.यावर इंदिरा जयसिंग यांनी मान्य केले की, योजनेचा उद्देश चांगला असू शकतो, परंतु तो साध्य करण्याचे मार्ग वैध आणि प्रमाणबद्ध (Proportionate) असले पाहिजेत. कागदावर ही योजना ऐच्छिक असली, तरी जमिनी पातळीवर ती सक्तीची म्हणून राबवली जात आहे, हा मुख्य मुद्दा त्यांनी मांडला.
यासोबतच, ओडिशा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केले. ओडिशा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शशिकांत मिश्रा यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि इतर प्राधिकरणांना 'अपार आयडी'च्या मॉडेल संमती फॉर्ममध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. ओडिशा उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले होते की, ‘अपार आयडी’ बनवणे हे पूर्णपणे ऐच्छिक असायला हवे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही विद्यार्थ्यांच्या संमती पत्रामध्ये पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी ‘ऑप्ट-आऊट’ (माघार घेणे) किंवा अपार आयडी बनवण्यास नकार देण्याचा पर्याय स्पष्टपणे उपलब्ध असायला हवा, असे स्पष्ट करत ओडिशा उच्च न्यायालयाचा निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे संकेत दिले आहे.
‘अपार आयडी’ (Automated Permanent Academic Account Registry) हा विद्यार्थ्यांसाठीचा एक डिजिटल आयडी आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी संबंधित सर्व महत्त्वाची माहिती एकाच ठिकाणी सुरक्षित ठेवली जाते. यासाठी इतर ओळखपत्रांची पडताळणी प्रक्रियाही वापरली जाते. मात्र, यामुळे विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक माहिती आणि त्यांच्या गोपनीयतेवर (प्रायव्हसी) गदा येऊ शकते, अशी भीती व्यक्त करत काही पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
