PM Modi Video
नवी दिल्ली: 'पेपर लीक' विरोधी कायद्यात सुधारणा करणारे आणि कठोर शिक्षेची तरतूद करणारे विधेयक संसदेने गुरुवारी मंजूर केले. यावर भाष्य करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, विश्वासार्ह परीक्षा प्रणाली उभारण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
विधेयक संमत झाल्यानंतर दिलेल्या एका व्हिडिओ संदेशात पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "गेल्या अनेक दशकांपासून केंद्र व राज्य सरकारांसमोर पेपरफुटीचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. या समस्येचे कायमस्वरूपी उच्चाटन करण्यासाठी कठोर कायदे करणे काळाची गरज बनली होती."
शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा करण्यासाठी आणि 'विकसित भारताचे' स्वप्न साकार करण्यासाठी तरुणांनी सरकारसोबत काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. तसेच परीक्षा सुधारणांसाठी विशेष कृतिदल स्थापन करणे, जलदगती न्यायालये आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यांसारखी पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर गुरुवारी राज्यसभेत बहुमताने हे विधेयक संमत करण्यात आले. मात्र, चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षाच्या मोठ्या गटाने सभात्याग केला.
चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, "सरकार कोणत्याही प्रतिष्ठेच्या मुद्द्यावर अडकून न राहता विधायक सूचनांचे नेहमीच स्वागत करते. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही आणि 'झिरो टॉलरन्स' धोरणांतर्गतच हा कायदा आणला गेला आहे." राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि विद्यापीठांची वाढती संख्या यांसारख्या शैक्षणिक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या सुधारणांचाही त्यांनी उल्लेख केला.
