Anti-Defection Law Explained: भारतात एखादा खासदार किंवा आमदार एका पक्षाच्या तिकिटावर निवडून येतो आणि नंतर सत्ता, पद किंवा राजकीय फायद्यासाठी दुसऱ्या पक्षात जातो, याला पक्षांतर म्हटलं जातं. अशा प्रकारामुळे सरकार पडण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे 1985 मध्ये भारताच्या संविधानात 52 वी घटनादुरुस्ती करून पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आला. हा कायदा संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये (10th Schedule) समाविष्ट आहे.
निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी जनतेचा विश्वासघात करू नये.
पैशासाठी किंवा सत्तेसाठी पक्ष बदलण्यावर नियंत्रण ठेवणे.
सरकार स्थिर ठेवणे.
राजकीय भ्रष्टाचार कमी करणे.
जर एखादा खासदार किंवा आमदार स्वतःहून पक्ष सोडतो किंवा दुसऱ्या पक्षात जातो, तर त्याची सदस्यता जाऊ शकते. उदा: जर एखादा आम आदमी पक्षाचा खासदार अचानक भारतीय जनता पक्षात गेला, तर त्याच्यावर पक्षांतरबंदी कायदा लागू होऊ शकतो.
संसदेत महत्त्वाच्या कायद्याच्या मतदानावेळी पक्ष खासदारांना आदेश देतो, त्याला “व्हिप” म्हणतात. जर सदस्याने व्हिपविरोधात मतदान केलं आणि मतदानाला अनुपस्थित राहिला तर त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते.
जर एखादा अपक्ष उमेदवार निवडून आल्यानंतर एखाद्या पक्षात सामील झाला, तर त्यालाही अपात्र ठरवलं जाऊ शकतं.
हा या कायद्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. 2003 मध्ये 91 वी घटनादुरुस्ती झाली. त्यानुसार जर एखाद्या पक्षाचे किमान दोन-तृतीयांश (2/3) खासदार किंवा आमदार एकत्रितपणे दुसऱ्या पक्षात गेले, तर त्याला पक्षांतर मानलं जात नाही. याला मर्जर म्हणजे विलय मानलं जातं.
समजा एखाद्या पक्षाचे राज्यसभेत 9 खासदार आहेत. तर 2/3 म्हणजे 9 पैकी किमान 6 खासदार. जर 6 किंवा त्यापेक्षा जास्त खासदार दुसऱ्या पक्षात गेले, तर ते अपात्र ठरत नाहीत.
लोकसभा किंवा विधानसभेत: स्पीकर निर्णय घेतो.
राज्यसभेत: सभापती (Vice President) निर्णय घेतात.
जर एखाद्या सदस्याविरोधात तक्रार आली, तर ते तपास करून निर्णय घेतात की पक्षांतर झालं आहे की नाही.
स्पीकरचा निर्णय अंतिम नसतो. त्यांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येतं. म्हणून असे खटले अनेकदा वर्षानुवर्षे चालतात.
जर पक्षात फुट पडली आणि “खरा पक्ष कोणाचा?” असा प्रश्न निर्माण झाला, तर निवडणूक आयोग हस्तक्षेप करतं.
निवडणूक आयोग तपासतं की:
कोणाकडे जास्त आमदार/खासदार आहेत?
पक्ष संघटना कोणाकडे आहे?
पक्षघटना कोणाकडे आहे?
त्यानंतर पक्षचिन्ह कोणाला मिळणार हे ठरतं.
राजीनामा:
सदस्य स्वतः पद सोडतो
जागा रिकामी होते
अपात्रता:
सदस्यता काढून घेतली जाते
लगेच मंत्री होता येत नाही
काही घटनांमध्ये पुन्हा निवडणूक लढवावी लागते
सुप्रीम कोर्टाने 2020 मध्ये म्हटलं होतं की, पक्षांतर प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त स्पीकरकडे असावा का, यावर पुनर्विचार व्हायला हवा. अशा प्रकरणांमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांचे स्वतंत्र ट्रिब्युनल असावे, असा विचारही कोर्टाने मांडला होता.
राघव चड्ढा आणि काही राज्यसभा खासदारांनी आम आदमी पक्ष सोडून भारतीय जनता पक्षात जाण्याचा निर्णय घेतला. जर त्यांच्या सोबत 2/3 खासदार असतील, तर त्यांना पक्षांतर बंदी कायद्यापासून संरक्षण मिळू शकतं.
