Supreme Court : मतदार यादींच्या SIR साठी ‘ही’ तीन ओळखपत्र वैध नाहीत! निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केलं स्पष्ट

मतदार यादींच्या Special Intensive Revision प्रक्रियेसाठी आधार, मतदार ओळखपत्र (EPIC) आणि रेशन कार्ड वैध कागदपत्रे म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाहीत, असे निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केले आहे.
Supreme Court
Supreme Court file photo
Published on
Updated on

Supreme Court

नवी दिल्ली: बिहारमध्ये मतदार यादींच्या SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रियेसाठी आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड यांचा वापर वैध कागदपत्रे म्हणून करण्यात यावा, असा प्राथमिक विचार सुप्रीम कोर्टाने मांडला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने या मताशी असहमती दर्शवली आहे. आयोगाने स्पष्ट केले की, या कागदपत्रांवर विश्वास ठेवता येणार नाही. आधार हे केवळ ओळख पुरवणारे दस्तऐवज आहे; देशात मोठ्या प्रमाणावर बनावट रेशन कार्ड्स आहेत आणि अस्तित्वातील मतदार ओळखपत्रांवर अवलंबून राहिल्यास ही विशेष मोहीमच निष्फळ ठरेल.

आयोगाने हेही स्पष्ट केले की, कोणत्याही व्यक्तीची नागरिकत्वाची स्थिती फक्त मतदार यादीत नाव नसल्यामुळे रद्द केली जाणार नाही. सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या विस्तृत प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने म्हटले आहे की, ही संपूर्ण प्रक्रिया कोणत्याही कायद्याचे किंवा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत नाही. बिहारमधील ११ विरोधी पक्ष, काही स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळण्याची विनंतीही आयोगाने केली आहे. या याचिकेद्वारे SIR प्रक्रिया रद्द करून नोव्हेंबरमधील विधानसभा निवडणुका जुन्या (डिसेंबर 2023 मध्ये अद्ययावत झालेल्या) मतदार यादीवर घेण्याची मागणी करण्यात आली होती.

Supreme Court
Supreme court to ED | 'ईडी'ने सर्व मर्यादा ओलांडल्या; हे असं चालू देऊ शकत नाही! सरन्यायाधीशांनी कठोर शब्दांत फटकारले...

नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ९ चा SIR प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होत नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले. “SIR प्रक्रियेमध्ये जर एखादी व्यक्ती मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी अपात्र ठरवली गेली, तरी तिचे नागरिकत्व रद्द होणार नाही,” असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. मतदार ओळखपत्र केवळ पूर्वीच्या नोंदींवर आधारित असल्याने नव्याने तयार होणाऱ्या मतदार यादीसाठी त्याचा वापर ग्राह्य धरता येणार नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केले. “मतदार ओळखपत्र ही पूर्वीच्या मतदार याद्यांची उप-उत्पत्ती आहे. त्यामुळे ती नव्याने होणाऱ्या तपासणी प्रक्रियेचा पर्याय ठरू शकत नाही,” असे आयोगाने स्पष्ट केले.

आयोगाने म्हटले की, देशात बनावट रेशन कार्ड्स मोठ्या प्रमाणावर आढळत असल्याने ११ वैध कागदपत्रांच्या यादीत रेशन कार्ड समाविष्ट केलेले नाही. तसेच, “आधार हे फक्त एखाद्या व्यक्तीची ओळख दर्शवते. कोणताही लाभ घेण्यासाठी आधारचा वापर करता येतो, मात्र तो निवडणुकीसाठी पात्रता ठरविण्याच्या निकषात बसत नाही. यासाठी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२६ अंतर्गत मर्यादा आहेत,” असे आयोगाने स्पष्ट केले.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news