India Poverty Reduction World Bank Report Modi Government Achievements 270 Million Lifted Out of Poverty
नवी दिल्ली: जागतिक बँकेच्या नव्या अहवालानुसार, भारताने मागील 11 वर्षांत (2011 ते 2022) 27 कोटी नागरिकांना अत्यंत गरिबीमधून बाहेर काढलं आहे. हे भारताचे मोठे यश मानले जात आहे.
भारताने गरिबीविरुद्ध मोठं यश मिळवलं आहे. या काळात गरीबी दर 27.1 टक्क्यांवरून घटून फक्त 5.3 टक्के इतका झाला आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात समान प्रमाणात गरिबी कमी झाली असून यात महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश या राज्यांचा विशेष वाटा आहे.
मोदी सरकारच्या सरकारच्या विविध योजना – प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला, जनधन आणि आयुष्मान भारत यांनी यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
2011-12 मध्ये देशात सुमारे 34 कोटी 44 लाख लोक अत्यंत गरीब होते.
2022-23 मध्ये ही संख्या घटून सुमारे 7 कोटी 52 लाख झाली.
म्हणजेच 27 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले.
2005-06 मध्ये भारतात बहुआयामी गरीबी (MPI) 53.8 टक्के होती.
2019-21 मध्ये ती 16.4 टक्क्यांवर आली.
2022-23 मध्ये ती आणखी कमी होऊन 15.5 टक्के इतकी झाली आहे.
जागतिक बँकेनुसार जे लोक दररोज 3 डॉलर (सुमारे 250 रूपयांपेक्षा) पेक्षा कमी खर्च करू शकतात, त्यांना अत्यंत गरीब मानले जाते. याच मोजमापानुसार 2011 मध्ये देशात 27 टक्के लोक अत्यंत गरीब होते. 2022 मध्ये हे प्रमाण केवळ 5.3 टक्के राहिले आहे.
गावांमधील गरीबांची संख्या 18.4 टक्क्यांवरून 2.8 टक्के झाली आहे.
शहरांमध्ये गरीबांची संख्या 10.7 टक्क्यांवरून 1.1 टक्के झाली आहे.
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश या पाच राज्यांमध्ये जास्त गरीब लोक होते. या राज्यांनी गरिबी कमी करण्यामध्ये मोठं योगदान दिलं. या पाच राज्यांत 2011-12 मध्ये देशातील 65 टक्के अत्यंत गरीब लोक राहत होते. या राज्यांनी गरिबी हटवण्याच्या एकूण प्रगतीत दोन तृतीयांश योगदान दिले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात, केंद्र सरकारने विविध योजनांद्वारे गरिबी दूर करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले.
घरासाठी- प्रधानमंत्री आवास योजना
मोफत गॅस सिलिंडरसाठी-उज्ज्वला योजना
बँक खात्यासाठी- जनधन योजना
मोफत उपचार, आरोग्यविमा यासाठी- आयुष्मान भारत
पैसे थेट खात्यात जमा होण्यासाठी- डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर योजना (DBT)
अशा अऩेक योजनांमुळे अनेक कुटुंबांचे जीवनमान सुधारले. याशिवाय डिजिटल समावेश आणि आधार – पारदर्शकता वाढली. ग्राम पातळीवरील पायाभूत सुविधा – रोजगार आणि सुविधा वाढल्या. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, याच पावलांमुळे 25 कोटीहून अधिक भारतीय गरिबीतून बाहेर पडू शकले.
