allahabad high court judgement on bank account freezing: इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ बेंचने बँक ग्राहकांची खाती मनमानी पद्धतीने फ्रीज करण्यावरून बँकांना चांगलेच फैलावर घेतलं. न्यायालयाच्या मते बँक ही एका ट्रस्टीसारखे काम करते. त्यामुळं त्यांनी एका तपास संस्थेप्रमाणे काम करू नये.
जस्टीस शेखर बी. सराफ आणि जस्टीस अवधेश कुमार चौधरी यांच्या खंडपीठाने इंडियन ओवरसीज बँकेवर ५० हजार रूपये दंड लावला. बँकेने कोणत्याही वैध पुराव्याशिवाय एका ग्राहकाचे बँक खाते फ्रीज केले होते. आता बँकेने संपूर्ण रक्कम ही चार आठवड्याच्या आत अकाऊंट होल्डरला देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हे प्रकरण मॅसर्स एसए एंटरप्राईजेस या कंपनीसंदर्भात आहे. मात्स्य पालनाच्या मशनरीचा व्यवसाय करणाऱ्या या कंपनीने बँकेविरूद्ध याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेनुसार १६ जानेवारी २०२६ मध्ये कंपनीच्या खात्यात आरटीजीएस द्वारे २३ लाख रूपये आले होते. बँकेला हा व्यवहार संशयास्पद वाटला त्यामुळे त्यांनी हे बँक अकाऊंट फ्रीज केले. बँकेने याबाबत अकाऊंड उघडताना कंपनीने आपले वार्षिक उत्पन्न हे ५.७६ लाख सांगितलं होतं. त्यामुळं मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) नुसार बँकेने हे अकाऊंट फ्रीज केले.
उच्च न्यायालयाला असं आढळून आलं की बँकेने हे अकाऊंट सायबर क्राईम सूचनेअंतर्गत हे अकाऊंट फ्रीज केले नव्हतं. बँकेने स्वतःच तपास यंत्रणेची भूमिका बजावली होती. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना बँक स्वतः पैशाचा स्त्रोत निश्चित करू शकत नाही. अकाऊंट फ्रीज करण्यासाठी पोलीस, ईडी किंवा सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांचे निर्देश आवश्यक आहेत.
न्यायालयाने कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय अकाऊंट फ्रीज करणे चिंताजनक चलन आहे. अशा मनमानी कारवाईमुळं व्यवसाय ठप्पा होतात आणि अकाऊंट होल्डर्सच्या प्रतिमेवर वाईट परिणाम होतो.
