Allahabad High Court
प्रयागराज : अल्पवयीन मुलांच्या पालनपोषणाची संपूर्ण आर्थिक जबाबदारी केवळ वडिलांवर टाकता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले. आई-वडिलांनी आपापले उत्पन्न आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार मुलांच्या संगोपनासाठी योगदान देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती लक्ष्मीकांत शुक्ला यांच्या एकलपीठाने जौनपूर येथील अर्चना राव आणि त्यांच्या दोन अल्पवयीन मुलांनी दाखल केलेली फौजदारी पुनरावलोकन याचिका फेटाळताना ही टिप्पणी केली. कुटुंब न्यायालयाने वडिलांनी दोन्ही मुलांच्या पालनपोषणासाठी दरमहा प्रत्येकी १,५०० रुपये द्यावेत, असे निर्देश देण्यात आले होते. त्या आदेशाला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत अल्पवयीन मुलांच्या पालनपोषणाचा दावा आई-वडील दोघांकडूनही केला जाऊ शकतो, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. मुलांच्या पालनपोषणासाठीची रक्कम निश्चित करताना आई आणि वडील या दोघांची आर्थिक परिस्थिती तसेच त्यांची पैसे देण्याची क्षमता विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
आईचे उत्पन्न वडिलांपेक्षा अधिक असल्यास तिला मुलांच्या पालनपोषणासाठी आर्थिक योगदान देण्यास पूर्णपणे नकार देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात पतीने आपले उत्पन्न पत्नीपेक्षा कमी असल्याचा युक्तिवाद केला होता. तो कनिष्ठ माध्यमिक शाळेत प्रशिक्षक म्हणून कार्यरत असून त्याचे मासिक उत्पन्न सुमारे ९ हजार रुपये असल्याचे त्याने न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, मुलांसोबत कोणता पालक राहत आहे, या एका बाबीवरून त्यांच्या पालनपोषणाची संपूर्ण आर्थिक जबाबदारी त्या पालकावर किंवा दुसऱ्या पालकावर टाकता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुलांच्या गरजा, सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती आणि आई-वडिलांची आर्थिक क्षमता या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून पालनपोषणाची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.
