Akola violence : अकोला दंगलप्रकरणी विशेष तपास पथकात (SIT) हिंदू आणि मुस्लिम पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याच्या आपल्याच मागील आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने आज (दि. ११ नोव्हेंबर) स्थगिती दिली. ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, अशी याचिका महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. यावर ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विभाजित निकाल दिल्यानंतर आज न्यायालयाने मागील आदेशास स्थगिती दिली.
खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारच्या फेरविचार याचिकेवर ७ नोव्हेंबर रोजी विभाजित निकाल दिल्यानंतर, सरन्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन तसेच न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने ११ सप्टेंबरच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
अकोला दंगल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. "एकदा पोलिसांचा गणवेश परिधान केल्यास कोणत्याही प्रकारच्या धर्म, जात, इत्यादींवर आधारित पूर्वग्रहांपासून अलिप्त राहत कायद्यानुसार आपले कर्तव्य बजावले पाहिजे," असे ताशेरे ओढत दंगलीदरम्यान झालेल्या हल्ल्याची योग्य चौकशी करण्यात अपयश ठरल्याची कठोर टीका करत विशेष तपास पथक (SIT) गठीत करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. तसेच प्रकरणाच्या तपासात पारदर्शकता व निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी 'एसआयटी'त हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समुदायातील अधिकारी असावेत, असेही आदेशात स्पष्ट केले होते.
११ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, अशी याचिका महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. केवळ धार्मिक ओळख पाहून पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करणे हे संस्थात्मक धर्मनिरपेक्षतेला बाधा पोहोचवणारे आहे, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता. फेरविचार याचिकेवर ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने भिन्न मतं नोंदवली होती. न्यायमूर्ती कुमार यांनी त्यांची मागील भूमिका कायम ठेवत फेरविचार याचिका फेटाळली. त्यांच्या मते, SIT मध्ये दोन्ही समुदायातील अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याच्या निर्णयामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचा भंग होत नाही, उलट त्यालाच व्यावहारिक रूप दिले जाते. त्यांनी खुल्या कोर्टात सुनावणीची राज्याची विनंतीही फेटाळली. तर न्यायमूर्ती शर्मा यांनी मात्र वेगळी भूमिका घेतली. त्यांनी राज्याची विनंती मान्य करत हा प्रश्न पुनर्विचारासाठी योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले होते. हा निर्देश चांगल्या हेतूने दिला गेला असला तरी, तो धर्म-निरपेक्ष प्रशासनाच्या घटनात्मक आदर्शाशी विसंगत असू शकतो. त्यांनी फक्त याच विशिष्ट मुद्द्यावर फेरविचार मागितल्याचे नमूद करत हे प्रकरण दोन आठवड्यांनी पुढील सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याचे निर्देशही न्यायमूर्ती शर्मा यांनी दिले होते. दोन न्यायमूर्तींच्या भिन्न भूमिकेमुळे, हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश गवई यांच्याकडे सोपवण्यात आले. याच तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज, फेरविचाराधीन निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
मे २०२३ मध्ये अकोल्यात दोन गटात जातीय दंगल उसळली होती. या घटनेत विलास महादेवराव गायकवाड यांचा मृत्यू झाला, तर त्यावेळी 17 वर्षीय असलेल्या याचिकाकर्ता जखमी झाला होता. त्याने गायकवाड यांच्यावर झालेला हल्लास विरोध करण्याचा प्रयत्न केला असता हल्लेखोरांनी त्याच्यावरही हल्ला केला. त्याचे वाहन जाळले. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पोलिसांनी त्याचे म्हणणे नोंदवले होते; परंतु कोणताही गुन्हा दाखल केला नाही. प्रकरणी पोलिसांनी मूळ गुन्हेगाराऐवजी निष्पाप व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून तपास पक्षपाती आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आणि योग्य तपास करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. याचिकाकर्त्याने योग्य वेळी पोलिसांशी संपर्क साधून आपले म्हणणे मांडले नसल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दंगलीदरम्यान स्वतःवरही हल्ला झाल्याचा दावाही याचिकाकर्त्याने केला होता.
