Supreme Court On TET : बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (RTE Act) अंतर्गत वाढीव मुदतीत शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांना केवळ नियुक्तीवेळी ती पात्रता नसल्याच्या कारणावरून नोकरीवरून कमी करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
कानपूर नगर येथील दोन सहाय्यक शिक्षक उमा कांत आणि दुसरे एका शिक्षकांना २०१८ मध्ये बेसिक शिक्षाधिकारी (BSA) यांनी २०१२ मधील नियुक्तीवेळी टीईटी प्रमाणपत्र नसल्याच्या कारणावरून सेवेतून कमी केले होते. या शिक्षकांची २०११ मधील भरती प्रक्रियेनंतर कानपूर येथील ज्वाला प्रसाद तिवारी ज्युनिअर हायस्कूलमध्ये सहाय्यक शिक्षक म्हणून नियुक्ती झाली होती. तेव्हा नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन (NCTE) च्या २३ ऑगस्ट २०१० च्या अधिसूचनेनुसार टीईटी परीक्षा नुकतीच लागू करण्यात आली होती. उत्तर प्रदेशात पहिली टीईटी परीक्षा नोव्हेंबर २०११ मध्ये घेण्यात आली. अपीलकर्त्यांपैकी एकाने ती त्याच वर्षी उत्तीर्ण केली, तर दुसर्याने २०१४ मध्ये. तरीही, दोघांची २०१८ मध्ये सेवा समाप्त करण्यात आली होती.या निर्णयाविरोधात दाखल केलेली याचिका मार्च २०२४ मध्ये इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. नंतर विभागीय खंडपीठाने मे २०२४ मध्ये तो निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयाविरोधात शिक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये झालेल्या आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीचा हवाला दिला. या दुरुस्तीनुसार, ३१ मार्च २०१५ पर्यंत आवश्यक पात्रता नसलेल्या शिक्षकांना ती मिळवण्यासाठी ३१ मार्च २०१९ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती."१२ जुलै २०१८ रोजी सेवेतून कमी करताना अपीलकर्त्यांकडे टीईटी पात्रता आधीच (२०१४ पर्यंत) होती, अशा स्थितीत त्यांना अपात्र कसे मानता येईल?" असा सवाल न्यायालयाने केला.शिक्षकांच्या सेवेतून कमी करण्यामागे दुसरे कोणतेही कारण नमूद केलेले नव्हते. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण होणे अपेक्षित होते, आणि अपीलकर्त्यांनी २०१४ मध्येच ती अट पूर्ण केली होती,” असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही शिक्षकांचे अपील मंजूर करून त्यांना त्याच शाळेत सहाय्यक शिक्षक म्हणून पुन्हा नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. तसेच त्यांना वरिष्ठतेसह सर्व सेवा लाभ देण्यात यावेत, मात्र मागील वेतन दिले जाणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
