तब्बल दहा वर्षानंतर काँग्रेसला मिळणार लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ९९ जागा जिंकल्यामुळे या संख्याबळाच्या आधारावर तब्बल दहा वर्षांच्या कालावधीनंतर काँग्रेस पक्षाला लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद मिळणार आहे. त्यामुळे संसदेच्या सभागृहात काँग्रेसचा आवाज बुलंद होणार आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद एखाद्या राजकीय पक्षाला मिळण्यासाठी सभागृहातील एकूण जागांपैकी १० टक्के जागा त्या पक्षाकडे असणे आवश्यक आहे. या नियमानुसार, काँग्रेसला ५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत विरोधी पक्षनेते पद मिळण्यासाठी ५४ जागांवर विजय मिळणे आवश्यक होते. या निवडणुकीत काँग्रेसने ९९ जागा जिंकल्यामुळे विरोधी पक्षनेते पद मिळण्यासाठी काँग्रेसला अडचण उरली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

काँग्रेसला २०१४ च्या सोळाव्या लोकसभेत फक्त ४४ जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर २०१९ च्या सतराव्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला अवघ्या ५२ जागांवर विजय मिळाला होता. त्यामुळे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाने काँग्रेसला हुलकावणी दिली होती. मात्र, यंदाच्या अठराव्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने चांगली कामगिरी बजावल्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसकडे जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद धोक्यात

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद सध्या काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांच्याकडे आहे. मात्र, काँग्रेसचे राज्यसभेतील दोन खासदार लोकसभेवर निवडून आल्यामुळे संख्याबळ कमी होऊन काँग्रेसचे वरिष्ठ सभागृहातील विरोधी पक्षनेतेपद धोक्यात आले आहे.

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद टिकविण्यासाठी काँग्रेसला सदस्यसंख्या २८ असणे आवश्यक आहे. काँग्रेसकडे आतापर्यंत ही संख्या होती. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार के.सी वेणूगोपाळ केरळमधून तर दीपेंद्र हुड्डा हरियाणातून निवडून आले. मध्यप्रदेशातून दिग्विजयसिंग यांनी निवडणूक लढवली, पण ते पराभूत झाले. त्यामुळे काँग्रेसची राज्यसभेतील एक जागा वाचली.

मात्र, दोन सदस्यांच्या लोकसभेतील विजयामुळे काँग्रेसचे राज्यसभेतील संख्याबळ एकूण २४३ जागांच्या दहा टक्के म्हणजे, २८ पेक्षा दोनने कमी झाले आहे. परिणामी, काँग्रेसचे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद अडचणीत आले आहे. आगामी काळात राज्यसभेच्या या दोन जागा जिंकून आवश्यक संख्याबळ मिळविणे, काँग्रेससाठी अवघड आहे.

केरळमधून राज्यसभेवर ३ खासदार पाठविण्यासाठी निवडणुकीला १ वर्ष अवकाश आहे. राजस्थानात राज्यसभेच्या एका जागेसाठी १०१ आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. काँग्रेसकडे इतके आमदार नसून भाजपची आमदार संख्या ११५ आहे. त्यामुळे राजस्थानात एकही जागा जिंकणे काँग्रेसला शक्य नाही.

हरियाणात राज्यसभेसाठी ४६ आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांकडे संख्याबळासाठी आवश्यक आमदार नाहीत. भाजपकडे ४३ तर काँग्रेसकडे २९ आमदार आहेत. जननायक जनता पार्टीने कांग्रेसला पाठिंबा दिला तरीही काँग्रेसचे संख्याबळ ४६ पर्यंत पोहोचत नाही. हरियाणातूनही एक जागा जिंकण्याची संधी नसल्याने राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदही काँग्रेसच्या हातून जाण्याची शक्यता आहे. याउलट भाजपची सदस्य संख्या वाढल्याने राज्यसभेत कुठलेही विधेयक पारित करण्यात रालोआ सरकारला अडचण येणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.