47 percent ministers charges India
नवी दिल्ली: देशातील जवळपास ४७ टक्के मंत्र्यांवर गुन्हेगारीचे खटले दाखल आहेत. यामध्ये खून, अपहरण आणि महिलांवरील गुन्हे यासारखे गंभीर आरोप देखील आहेत, असे असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) च्या अहवालात समोर आले आहे. ७२ केंद्रीय मंत्र्यांपैकी २९ मंत्र्यांनी (४० टक्के) त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात गुन्हेगारी खटले घोषित केले आहेत. तर महाराष्ट्रातील ४१ पैकी २५ मंत्र्यांवर गुन्हे आहेत. यापैकी १६ जणांवर गंभीर गुन्ह्याचे आरोप आहेत. तसेच अहवालानुसार देशातील ६४३ मंत्र्यांकडे २३ हजार ९२९ कोटी रुपयांची मालमत्ता असल्याचे समोर आले आहे.
एडीआरने २७ राज्यांच्या विधानसभा, तीन केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातील ६४३ मंत्र्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांची तपासणी केली. यामध्ये आढळून आले की, देशातील ३०२ मंत्र्यांवर, म्हणजेच एकूण जवळपास ४७ टक्के मंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले आहेत. या ३०२ मंत्र्यांपैकी १७४ मंत्र्यांवर गंभीर गुन्हेगारी खटले आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.
भाजपच्या ३३६ मंत्र्यांपैकी १३६ (४० टक्के) मंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले आहेत. यामध्ये ८८ मंत्र्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. चार राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या काँग्रेसच्या ४५ मंत्र्यांवर (७४ टक्के) गुन्हेगारी खटले आहेत, ज्यात १८ (३० टक्के) गंभीर गुन्हे आहेत. शिवसेना शिंदे गटाच्या १३ मंत्र्यांपैकी ७ जणांवर गुन्हे दाखल असून यातील ३ जणांवर गंभीर आरोप आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १० पैकी ३ मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल आहेत. द्रमुकच्या ३१ मंत्र्यांपैकी २७ जणांवर गुन्हेगारी खटले आहेत, तर १४ (४५ टक्के) गंभीर खटले आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या ४० मंत्र्यांपैकी १३ मंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले आहेत, ज्यात ८ जणांवर गंभीर गुन्ह्याचे आरोप आहेत. तेलुगू देसम पक्षाच्या २३ मंत्र्यांपैकी २२ मंत्र्यांवर (९६ टक्के) गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. त्यापैकी १३ मंत्र्यांवर गंभीर खटले दाखल आहेत. तर आम आदमी पक्षाच्या १६ पैकी ११ मंत्र्यांवर (६९ टक्के) गुन्हेगारी खटले आहेत, तर पाच जणांवर गंभीर खटले आहेत.
७२ केंद्रीय मंत्र्यांपैकी २९ मंत्र्यांनी (४० टक्के) त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात गुन्हेगारी खटले घोषित केले आहेत. राज्यांमध्ये, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आणि पुद्दुचेरी या ११ विधानसभांमध्ये ६० टक्क्यांहून अधिक मंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले आहेत. याउलट, हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर, नागालँड आणि उत्तराखंडमधील मंत्र्यांवर एकही गुन्हेगारी खटला नोंदवलेला नाही.
अहवालात एडीआरने मंत्र्यांच्या आर्थिक मालमत्तेचे विश्लेषण देखील केले आहे. त्यानुसार, मंत्र्यांची सरासरी मालमत्ता ३७.२१ कोटी रुपये आहे, तर सर्व ६४३ मंत्र्यांची एकूण मालमत्ता २३,९२९ कोटी रुपये आहे. ३० विधानसभांपैकी ११ विधानसभांमधील मंत्री अब्जाधीश आहेत. कर्नाटकमध्ये सर्वाधिक आठ अब्जाधीश मंत्री आहेत, त्यानंतर आंध्र प्रदेशात सहा आणि महाराष्ट्रात चार मंत्री अब्जाधीश आहेत. अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आणि तेलंगणामध्ये प्रत्येकी दोन, तर गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि पंजाबमध्ये प्रत्येकी एक मंत्री अब्जाधीश आहे. ७२ केंद्रीय मंत्र्यांपैकी ६ (आठ टक्के) अब्जाधीश आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.
पक्षनिहाय, भाजपचे सर्वाधिक १४ मंत्री अब्जाधीश आहेत. काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर असून पक्षाच्या ६१ मंत्र्यांपैकी ११ (१८ टक्के) अब्जाधीश आहेत, तर टीडीपीच्या २३ मंत्र्यांपैकी ६ अब्जाधीश मंत्री आहेत (२६ टक्के). आम आदमी पक्ष, जनसेना पक्ष, जेडी(एस), राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांचेही अब्जाधीश मंत्री आहेत. देशातील सर्वात श्रीमंत मंत्री टीडीपीचे डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी आहेत. ते लोकसभेत आंध्र प्रदेशच्या गुंटूरचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांनी ५ हजार ७०५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती जाहीर केली आहे. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांच्याकडे १,४१३ कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे, तर आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू, यांच्याकडे ९३१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. महाराष्ट्रातील मंत्री मंगल प्रभात लोढा पहिल्या १० श्रीमंत मंत्र्यांमध्ये समाविष्ट आहेत.
