High Court On Religious Conversion : "जर एखादी व्यक्ती धार्मिक धर्मांतराचा "पीडित" असल्याचा दावा करते; परंतु नंतर इतरांना धर्मांतर करण्यासाठी दबाव आणत असेल तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करता येते," असे गुजरात उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती नीरज देसाई यांच्या न्यायालयाने १ ऑक्टोबर रोजी धर्मांतर प्रकरणातील पीडित असल्याचा दावा करणारी याचिका फेटाळून लावताना हे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले आहे की जेव्हा कोणी इतरांना धर्मांतर करण्यासाठी दबाव आणतो किंवा प्रवृत्त करतो, तेव्हा ते देखील गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते.
भरुच जिल्ह्यातील आमोद पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यानुसार, तीन व्यक्तींनी अंदाजे ३७ हिंदू कुटुंबांमधील १०० हून अधिक लोकांना प्रलोभन दाखवून इस्लाम धर्म स्वीकारला. एका व्यक्तीने विरोध केला तेव्हा त्याला धमकावण्यात आले, त्यानंतर त्याने पोलिस तक्रार दाखल केली.
याचिकाकर्त्यांनी असे म्हटले होते की, ते मूळचे हिंदू होते आणि इतरांच्या दबावाखाली इस्लाम धर्म स्वीकारला. म्हणून, ते पीडित आहेत, आरोपी नाहीत. तथापि, न्यायालयाने असे आढळून आले की त्यांनी नंतर इतरांना धर्मांतर करण्यासाठी प्रभावित केले आणि दबाव आणला.
न्यायमूर्ती देसाई म्हणाले, "याचिकाकर्ते केवळ धर्मांतराचे बळी नव्हते तर इतरांनाही प्रभावित करून धर्मांतर करण्यास प्रवृत्त केले. एफआयआर आणि साक्षीदारांच्या जबाबांवरून हे स्पष्ट होते की, याचिकाकर्त्यांनी इतर व्यक्तींना धर्मांतर स्वीकारण्यास प्रभावित केले, दबाव आणला आणि प्रवृत्त केले. हे आरोप प्राथमिक स्वरूपाचे असले तरी न्यायालयाचे असे मत आहे की हे तथ्य प्रथमदर्शनी गुन्हा ठरते. पीडित असणे याचिकाकर्त्यांना खटल्यापासून मुक्त करते हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला. याचिकाकर्त्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२०-ब (गुन्हेगारी कट), १५३-ब(१)(सी) (गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे) आणि २९५-अ (धार्मिक भावना दुखावण्याच्या उद्देशाने जाणूनबुजून आणि द्वेषपूर्ण कृत्ये) अंतर्गत आरोप लावण्यात आले आहेत.
संबंधित याचिकेत, एका परदेशी नागरिकाने एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने ती फेटाळली. त्या व्यक्तीवर धर्मांतराच्या उपक्रमांना आर्थिक मदत केल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की: “अर्जदाराला कोणतीही सवलत देता येणार नाही, विशेषतः कारण तो परदेशी नागरिक असूनही, गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी सुमारे २५ वेळा भारताला भेट देऊन गेला होता. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर तो तपासात सहकार्य करत नव्हता. ही याचिका विचारात घेण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही.”
