Delhi High Court : "गतीमंद (मानसिक अपंगत्व) असलेल्या व्यक्तीकडून गुन्हा घडल्यास त्याला कायदा कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण देतो; परंतु अशा व्यक्तीच्या वर्तनाचा समाजाला वारंवार धोका निर्माण होत असेल तर त्याला समाजात आंधळेपणाने सोडता येत नाही. संबंधित आरोपीचे मानसिक स्थितीचे प्रमाण तपासावे, वैद्यकीय किंवा तज्ञांचा सल्ला घ्यावा. यानंतरच पुरेशा सुरक्षा उपायांसह त्याची मुक्तता करावी,” असे निरीक्षण नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयानें नोंदवले. लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील गतिमंद आरोपीला निर्दोष मुक्त करण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णयही रद्द केला.
गतिमंद (जागतिक आरोग्य संघटनेने बुद्ध्यांकनुसार, ज्या व्यक्तीचा बुध्यांक 70 ते 90 मध्ये असतो त्यांना गतिमंद असे ओळखले जाते) असणार्या तरुणाला अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी अटक करण्यात आली. कनिष्ठ न्यायालयाने त्याची निर्दोष मुक्तता केली. या आदेशला पोलिसांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. वैद्यकीय मंडळाने असा निष्कर्ष नाेंदवला होता की, "आरोपीचे वय चार वर्षांच्या मानसिक मुला इतके आहे. राज्य सरकारने आपल्या युक्तीवादात दावा केला की, कायद्यानुसार आवश्यक असलेली अनिवार्य चौकशी न करता आरोपीला केवळ बुध्यांक प्रमाणपत्राच्या आधारे सोडण्यात आले. कनिष्ठ न्यायालय सीआरपीसीच्या कलम ३३०(२) च्या आदेशाचे पालन केले नाही. यानुसार, आरोपीला सुरक्षित कोठडीत ठेवण्याची आणि सरकारला केलेल्या कारवाईचा अहवाल देण्याची तरतूद आहे."
दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायामूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या एकल खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने 'सीआरपीसी'च्या कलम ३३० चे पालन केले नाही. सत्र न्यायालयाने आरोपीने केलेल्या कथित कृत्याच्या स्वरूपाचे कोणतेही विश्लेषण केले नाही. त्याला सुरक्षितपणे सोडता येईल की नाही याबद्दल तर्कशुद्ध निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी गतिमंद व्याप्तीचे मूल्यांकन केले नाही. आदेशात असे कोणतेही संकेत नाहीत की, न्यायालयाने कोणत्याही वैद्यकीय किंवा तज्ञांच्या मताचा विचार करून आरोपीला सोडल्याचा पुरावा नाही. तसेच तो स्वतःला किंवा इतरांना धोका निर्माण करणार नाही याची खात्री पटवून कोण देणार, असा सवाल करत गतीमंद (मानसिक अपंगत्व) असलेल्या व्यक्तीकडून गुन्हा घडल्यास त्याला कायदा कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण देतो; परंतु अशा व्यक्तीच्या वर्तनाचा समाजाला वारंवार धोका निर्माण होत असेल तर त्याला समाजात आंधळेपणाने सोडता येत नाही, असे निरीक्षण न्या. स्वर्ण कांता शर्मा यांनी नाेंदवले.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपीला सोडण्याचा आदेश रद्द केला. कलम ३३० च्या अनुपालनात पुन्हा आदेश देण्यासाठी प्रकरण सत्र न्यायालयाकडे परत पाठवण्याचा आदेशही न्यायमूर्ती स्वणं कांता शर्मा यांनी दिला.
