नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा
समान नागरी कायद्याचे (यूसीसी) कार्यान्वयन घटनेअंतर्गत एक निर्देशक सिद्धांत आणि सार्वजनिक धोरणाचा मुद्दा आहे. यासंबंधी न्यायालयाकडून कुठलेही निर्देश दिले जावू शकत नाही. देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणी करणारी भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांच्याकडून दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर उत्तर सादर करताना केंद्राने हा युक्तीवाद केला आहे. कायदा बनवण्यासाठी संसद सार्वभौम शक्तीचा प्रयोग करते. कुठलेही बाहेरील प्राधिकरण, न्यायालय विशेष कायदा लागू करण्याचे निर्देश देवू शकत नाही, असेही केंद्राने स्पष्ट केल्याचे कळते.
हा मुद्दा महत्वपुर्ण आणि संवेदनशील आहे. देशातील विविध समुदायांशी निगडीत विविध 'पर्सनल लॉ' चे त्यामुळे सखोल अध्ययन करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ ( समान नागरी कायदा ) धर्माला समाजिक संबंध तसेच पर्सनल लॉ वेगळे करते. २१ व्या विधी आयोगाने २०१८ मध्ये यूसीसी संबंधित विविध मुद्यांचा तपासानंतर त्यांच्या शिफारसींसंबंधी व्यापक चर्चे करीत संकेतस्थळावर एक पत्र अपलोड केले होते. यासंबंधी जेव्हा कधी विधी आयोगाचा अहवाल प्राप्त होईल, सरकार याप्रकरणी विविध हितधारकांशी सल्लामसल केले जाईल, असे केंद्राने सांगितले. याचिका सुनावणी योग्य नसल्याने फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी केंद्राकडून करण्यात आली.
सर्व धर्म आणि संप्रदायांची सर्वोत्तम प्रथा, विकसित देशांचे नागरी कायदे तसेच आंतरराष्ट्रीय संमेलनावर विचार करीत राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ नुसार एक यूसीसी मसुदा तयार करण्यासाठी न्यायालयीन आयोग अथवा एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समितीची स्थापना करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
