पुढारी ऑनलाईन डेस्क : (Air India-Tata) तोट्यात गेलेली सरकारी एअर इंडिया कंपनीला १८ हजार कोटींना टाटा ग्रुपने घेतले आहे. या डीलमध्ये मनमानी आणि हेराफेरी झाल्याचा आराेप भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी दिल्ली उच्चन्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आता गुरुवार, ६ जानेवारी रोजी उच्च न्यायालय या याचिकेवर सुनावणी घेणार आहे.
याअगोदर या याचिकेवर ४ जानेवारी रोजी सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारने याचा विरोध केला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही याचिकेला दुर्भावनापूर्ण असल्ययाचं सांगितले. हा करार धोरणात्मक निर्णय आहे, ज्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही.(Air India-Tata) दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती डीएन पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योती सिंग यांच्या खंडपीठाने सर्व पक्षकारांना ५ जानेवारीपर्यंत लेखी स्वरूपात आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले.
सुनावणी दरम्यान सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले, एअर इंडियाची डीलची प्रक्रिया "मनमानी, असंवैधानिक, अन्यायकारक" असल्याचे म्हटले आहे. "टाटांच्या बाजूने हेराफेरी" असे म्हटले आहे. हा करार रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारला आदेश देण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.
"टाटा व्यतिरिक्त या प्रक्रियेत बोली लावणारी कंपनी स्पाईसजेट होती, जी मद्रास उच्च न्यायालयात दिवाळखोरीची कारवाई सुरु आहे. त्यामुळे बोली लावू शकली नाही. याचा अर्थ एकच बोली लावणारी कंपनी होती. आणि ही बोली अजिबात करता येणार नाही." असही सुब्रमण्यम स्वामी यांनी म्हटलं आहे.
सॉलिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या याचिकेचा विरोध केला. सरकारी एअर इंडिया मोठ्या संकटात होती. रोज हजारो कोटींचे नूकसान होतं होते. स्पाइसजेट दीवाळ खोरीचा सामना करत होती. पण ते एअर इंडियासाठी बोली लावणाऱ्या कन्सोर्टियमचा भाग कधीच नव्हती. या बोलीचे नेतृत्व त्यांचे मालक अजय सिंग यांनी केले होते.
मागिल वर्षी ८ ऑक्टोंबर रोजी आर्थिक विषयांवरील मंत्रिमंडळ समितीने एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड आणि एअर इंडिया मध्ये भारत सरकारचा १०० टक्के समभाग विक्रीसाठी टेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या बोलीला मंजुरी दिली.
सुब्रमण्यम स्वामी यांनी अधिवक्ता सत्य सभरवाल यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला आहे की, व्यवस्थापन हस्तांतरणाद्वारे टेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडला १०० टक्के सरकारी हिस्सेदारी देणे देखील राष्ट्रीय हित आणि सुरक्षेच्या विरुद्ध आहे, कारण टाटा मोठ्या प्रमाणात एअर एशियाचा एक भाग आहे.
मेहता यांनी टेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही टाटा सन्स प्रायव्हेट लिमिटेडची पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे आणि तिचा एअर एशियाशी काहीही संबंध नाही असे सांगून ते रद्द केले. एअर एशियाला यापूर्वी कोणत्याही खटल्याचा सामना करावा लागला असेल तर त्याचा येथे उल्लेख करण्यात अर्थ नाही.
टाटांच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला की, एअर इंडिया कंपनी १०० टक्के भारतीय आहे, जी १०० टक्के भारतीयांच्या मालकीची आहे. विशेष म्हणजे, टाटा सन्सचा एअरएशियामध्ये मोठा हिस्सा आहे आणि अलीकडेच त्यांनी त्यात आणखी वाढ केली आहे.
एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सरकारी संस्था आणि अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणीही सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केली आहे.(Air India-Tata)
२००७-०८ मध्ये इंडियन एअरलाइन्समध्ये विलीन झाल्यापासून एअर इंडियाला तोटा होत होता. विक्रीपूर्वीच त्यांच्यावर ६१ हजार ५६२ कोटी रुपयांचे कर्ज होते. सरकारने यापूर्वीही ते विकण्याचे अनेक प्रयत्न केले होते. निर्गुंतवणूक आणि बोलीच्या दीर्घ प्रक्रियेनंतर, सरकारने २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी टाटा सन्ससोबत एअर इंडियाची १८,००० कोटी रुपयांची विक्री करण्याचा करार केला. टाटा सरकारला २७०० कोटी रुपये रोख देईल आणि एअरलाइन्सवरील १५ हजार ३०० कोटी रुपयांच्या कर्जाची जबाबदारीही स्वीकारेल, असे या करारात म्हटले होते.(Air India-Tata)
हेही वाचलत का?
