पुढारी ऑनलाईन डेस्क
7th Pay Commission : महागाई भत्ता वाढविल्यानंतर आता लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारच्या ज्या कर्मचाऱ्यांनी चिल्ड्रन एज्युकेशन अलाउंस (Children Education Allowance – CEA) म्हणजेच शैक्षणिक भत्ता क्लेम केलेला नाही ते आता कोणत्याही अधिकृत डॉक्युमेंटविना एज्युकेशन अलाउंस मिळवू शकतात.
सातव्या वेतन आयोगानुसार, (7th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी २,२५० रुपये शैक्षणिक भत्ता मिळतो. मात्र, गेल्या वर्षी कोविड-१९ लॉकडाउनमुळे शाळा बंद होत्या. त्यामुळे कर्मचारी शैक्षणिक भत्ता क्लेम करु शकले नाहीत. गेल्या वर्षी कोविड-१९ मुळे केंद्र सरकारने चिल्ड्रन एज्युकेशन अलाउंस (CEA) क्लेमला सेल्फ सर्टिफाइड केले होते. यामुळे सरकारच्या या निर्णयामुळे २५ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला होता. यावेळी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग (DoPT) ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी केला आहे.
याआधी कर्मचाऱ्यांना मुलांचा शैक्षणिक भत्ता मिळवण्यासाठी शाळेचे प्रमाणपत्र तसेच मुलाचे रिपोर्ट कार्ड, स्व-साक्षांकित प्रती (Self Certified) आणि शुल्क पावती जमा करावी लागत होती. आता कर्मचारी स्व-साक्षांकित प्रती शिवाय रिपोर्ट कार्ड, शुल्क भरल्याचा ई-मेल अथवा एसएमएस प्रिंटआउटच्या माध्यमातून शैक्षणिक भत्ता मिळवू शकतात.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या २ मुलांना शैक्षणिक भत्ता मिळतो. प्रत्येक मुलाला २,२५० रुपये असा भत्ता मिळतो. दोन मुले असतील तर प्रत्येक महिन्याच्या पगारातून ४,५०० रुपये अधिक मिळतात. जर कर्मचाऱ्यांनी शैक्षणिक वर्ष मार्च २०२० ते मार्च २०२१ साठी क्लेम केला नसेल तर ते आता क्लेम करु शकतात. त्यामुळे दोन मुलांसाठी त्यांना वेतनातून ४,५०० रुपये अधिक मिळतील.
हे ही वाचा :
