Union Budget 2026 8th Pay Commission
नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ कडून देशातील कोट्यवधी सरकारी कर्मचाऱ्यांना '८ व्या वेतन आयोगा'बाबत मोठी अपेक्षा होती. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात याबाबत कोणतीही थेट घोषणा केली नाही. बजेटमधील आकडेवारी पाहता, यंदाच्या आर्थिक वर्षात ८ वा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता धुसर असून, यासाठी २०२७-२८ पर्यंत वाट पाहावी लागण्याचे संकेत मिळत आहेत.
सरकारने बजेटमध्ये आगामी खर्चाचा तपशील सादर केला आहे. यामध्ये 'स्थापना खर्च' (Establishment Expenditure) आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ८,२४,११४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षीच्या ७,८२,७०१ कोटींच्या तुलनेत यात केवळ ४१,४१३ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी लागणाऱ्या निधीच्या तुलनेत ही वाढ अत्यंत किरकोळ आहे. हा वाढीव निधी नवीन नियुक्त्या आणि महागाई भत्ता देण्यातच खर्च होऊ शकतो. तसेच, सरकारने ८ व्या वेतन आयोगासाठी कोणताही स्वतंत्र निधी राखून ठेवलेला नाही. यामुळेच या आर्थिक वर्षात वेतन आयोग लागू होणे कठीण असल्याचे मानले जात आहे.
2026 च्या सुरुवातीपासूनच सुमारे 1.19 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना वेतनवाढीची प्रतीक्षा आहे. वाढत्या महागाईमुळे 'फिटमेंट फॅक्टर'मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी जोर धरत आहे, परंतु वास्तव हे आहे की पगार वाढण्यासाठी अजून वेळ लागू शकतो.
सरकारने १५ जानेवारी २०२५ रोजी 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती, परंतु त्यानंतरची प्रक्रिया संथ राहिली. सुमारे १० महिन्यांनंतर, २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी याची अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली. या अधिसूचनेत स्पष्ट नमूद केले आहे की, आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा वेळ मिळेल.
ऑक्टोबर 2025 पासून 18 महिने मोजल्यास, आयोगाचा अहवाल जुलै 2027 पर्यंत येण्याची शक्यता आहे. अहवाल आल्यानंतर त्यावर निर्णय घेणे आणि तो लागू करणे यासाठी सरकारला आणखी काही वेळ लागेल. त्यामुळे, वेतनवाढीचा खरा लाभ 2027 च्या मध्यापासून किंवा 2028 च्या सुरुवातीपासून मिळण्याची अपेक्षा आहे. यावेळच्या बजेटमध्ये खर्चात मोठी वाढ न केल्यामुळे, 8 व्या वेतन आयोगाबाबत आता बजेट 2027 मध्येच काही घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
