नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीत प्रथमच माकडांची गणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिल्ली सरकारच्या वन आणि वन्यजीव विभागाने एका उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेतला. माकडं मोजण्याचे काम डेहराडून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेला देण्यात येणार आहे. तसेच राजधानी दिल्लीतील कोणत्याही वसाहतीमध्ये माकडांना खाऊ घातले तर, महानगरपालिकेकडून लोकांना दंड भरावा लागेल, असा निर्णय विभागाने घेतला आहे. महापालिकेच्या नियमात यासाठी 'चालान'ची (दंड पावती) तरतूद नसेल, तर महापालिकेकडून या चालानाशी संबंधित नियम तयार केले जातील आणि त्याचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल. माकड, साप आणि नीलगाय पकडण्यासाठी वनविभागाकडून कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजधानीत माकडांचा उच्छाद कमी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर वनविभाग माकडांची मोजणी करून त्यांना पकडण्यासाठी सक्रिय झाला आहे.
तिन्ही महामंडळांनी आपापल्या भागातील माकडांना दिलेले खाद्यपदार्थ किंवा फळे ठेवण्याची जागा निश्चित करावी, जेणेकरून लोक खाद्यपदार्थ व फळे नेमून दिलेल्या ठिकाणी ठेवतील, अशा सूचना वनविभागाकडून महामंडळांना देण्यात आल्या आहेत. माकडांना खायला घालण्यावर बंदी असेल. माकडे पकडल्यानंतर त्यांचा डेटाबेसही तयार केला जाईल. पुरेशी माकडे पकडली गेल्यास त्यांना काही विशिष्ट आजार आहे की नाही हे पाहण्यासाठी वनविभागाचे अधिकारी त्यांची आरोग्य तपासणी करून घेतील, त्यानंतर सर्व माकडांना आसोला भाटी खाण अभयारण्याच्या जंगलात सोडण्यात येईल.
राजधानीत माकड पकडणाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल, असा निर्णय वनविभागाने घेतला आहे. वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, डेहराडून येथे हे प्रशिक्षण दिले जाईल जेणेकरून त्यांची क्षमता वाढवता येईल. वन्यजीव संस्थेला नीलगाय आणि साप पकडणाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी विशेष मॉड्यूल तयार करण्यास सांगितले जाईल. वनविभागाने दिल्ली सरकारच्या विकास विभागाला तातडीने पशुवैद्यकीय डॉक्टर उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. पकडलेल्या वन्य प्राण्यांच्या आरोग्याची योग्य काळजी घेण्यासाठी वनविभाग आपल्या स्तरावर पशुवैद्यकीय डॉक्टरचीही व्यवस्था करेल.
