नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : उपजीवकेसाठी कोण, कसा आणि कोणता व्यवसाय करत आहे, याचा विचार करता प्रत्येकाला मूलभूत हक्क उपभोगण्याचा अधिकार आहे, असं मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश दिले आहेत की, "सेक्स वर्कर्सना (Sex Workers) मतदान कार्ड, आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी."
कोरोना काळात सेक्स वर्कर्सना (Sex Workers) खूप अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळे या सेक्स वर्कर्सना कोणत्याही पुरव्याशिवाय रेशन पुरविण्यात आले होते. परंतु, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, बी.आर.गवई आणि बी. व्ही. नागारथना यांच्या खंडपीठाने सेक्स वर्कर्सना रेशन कार्ड पुरविण्यात यावे, असा आदेश दिला होता. पण, त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती.
खंडपीठाने असं म्हंटलं की, "दहा वर्षांपूर्वीच सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सेक्स वर्कर्सना रेशन कार्ड देण्यात यावे, असे आदेश देण्यात आले होते. पंरतु, त्या आदेशाची अंमलबजावणी आजपर्यंत का झाली नाही, याची कोणतेही कारणं देण्यात आलेलं नाही. उपजीवकेसाठी कोण, कसा आणि कोणता व्यवसाय करत आहे, याचा विचार करता प्रत्येकाला मूलभूत हक्क उपभोगण्याचा अधिकार आहे", असे शब्दांत कोर्टाने ताशेरे ओढलेले आहेत.
"देशातील प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत सुविधा देण्याचे देशाचे प्रथम आणि बंधनकारक कर्तव्य आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारे यांनी सेक्स वर्कर्सना आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि मतदान कार्ड देण्याची प्रक्रिया त्वरीत सुरू करावी", असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेला आहे.
पाहा व्हिडीओ :थकलेल्या वृद्ध एसटी कर्मचाऱ्यांची आर्त हाक !
