kisan to return villages :१५ महिन्यांच्या संघर्षानंतर शेतकरी 'विजयी' रॅलीने घरी परतणार
नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन : दिल्लीच्या सिंघू आणि टिकरी सीमेवर १५ महिन्यांपासून तळ ठोकून बसलेले शेतकरी आजपासून (दि.११) पंजाब आणि हरियाणामधील त्यांच्या घरी परतत (kisan to return villages) आहेत. यादरम्यान ते विजयी पदयात्रा काढणार आहेत. शेतकरी आंदोलनामुळे केंद्र सरकारला तीन कृषी कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले हाेते.
kisan to return villages : मोठ्या थाटामाटात शेतकरी घरी
ट्रॅक्टरवरून घरी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी महामार्गाच्या बाजूला विशेष व्यवस्था केली आहे. विजयी पदयात्रेचे शुक्रवारपासून नियोजन होते, परंतु जनरल बिपिन रावत यांच्यासह १३ लोकांचा यांच्या हेलिकॉप्टर अपघातामुळे मृत्यू झाला. यामुळे विजयी रॅलीचे आयोजन पुढे ढकलण्यात आले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. परंतु किमान आधारभूत किंमत (MSP) वर कायदेशीर हमी आणि आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले खटले मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम होते. यामुळे शेतकरी आंदोलनस्थळी आक्रमक पावित्र्यात होते. उर्वरित मागण्यांचा लेखी प्रस्ताव केंद्राने आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या पाच सदस्यीय समितीकडे पाठवल्यानंतरच शेतकऱ्यांनी परतण्याचा निर्णय जाहीर केला हाेता.
‘मी होणार सुपरस्टार छोटे उस्ताद’ नवा शो सुरू होणार https://t.co/VCXZgBCnBhमी-होणार-सुपरस्टार-छोटे-उस्ताद-नवा-शो-सुरू-होणार/ar #superstar #choteustad
— Pudhari (@pudharionline) December 11, 2021
अमित शहांच्या फोननंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवले
केंद्राने एमएसपीच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे मान्य केले आहे. या समितीमध्ये सरकारी अधिकारी, कृषी तज्ज्ञ आणि किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल. आंदोलकांच्या विरोधात हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश पोलिसांनी नोंदवलेल्या शेतकऱ्यांवरील सर्व पोलिस खटले रद्द करण्याचेही सरकारने मान्य केले आहे.
आंदोलना दरम्यान ७०० च्यावर शेतकऱ्यांच्या मृत्यू झाल्याची माहिती किसान मोर्चाच्या केंद्राला दिली होती. यावर केंद्राने हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश राज्याना खटले कमी करण्याची तत्वतः मान्यता दिली आहे. तर पंजाब सरकारने आधीच शेतकऱ्यांवर असलेले खटले मागे घेतल्याचे घोषणा केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी शेतकरी नेत्यांशी फोनवर बोलल्यानंतर केंद्राचा प्रस्ताव आल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवण्याचा निर्णय घेतला हाेता.
हेही वाचलं का?