नवी दिल्ली : इंडिया आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमात 'सीएए' कायदा अडचण ठरणार
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : लोकसभा निवडणूक अंतिम टप्प्यावर आली असतानाच भाजपला पुन्हा सत्ता स्थापन करण्याचा विश्वास आहे. दुसरीकडे इंडिया आघाडीलाही विजयाची आशा असल्याने आघाडीकडून सरकार चालविण्यासाठी किमान समान कार्यक्रम बनविण्याची तयारी सुरू झाली आहे. किमान समान कार्यक्रमात आघाडीसाठी ‘सिटीजन्स ॲमेंडमेंट ॲक्ट (सीएए)’ सर्वात मोठा वादाचा मुद्दा बनलेला आहे.
सीएए कायद्यात काँग्रेसला काही बदल हवे आहेत. डावे पक्षांनी आणि तृणमूल काँग्रेसने मात्र, किमान समान कार्यक्रमात सीएए कायद्याचा प्रामुख्याने समावेश करण्याची मागणी केली आहे. निवडणूक निकालानंतर यावर विचार केला जाईल, असे सांगून काँग्रेसने हात झटकले आहेत. त्यामुळे किमान समान कार्यक्रमाबाबत इंडिया आघाडीची कुठलीही बैठक झालेली नाही. सध्या सहाव्या आणि सातव्या टप्प्यातील निवडणूक प्रचारासाठी सध्या सगळ्याच पक्षांचे नेते व्यस्त आहेत. निवडणूक निकाल आल्यानंतर याबाबत पुढची दिशा निश्चित केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सरकारी नोकरीतील पदभरती आणि अग्निवीर योजना रद्द करण्याच्या मुद्यावर इंडिया आघाडीतील सर्व नेत्यांचे एकमत आहे. त्यामुळे किमान समान कार्यक्रमात या मुद्द्यांचा समावेश निश्चितपणे केला जाणार आहे. किमान समान कार्यक्रम बनविण्यासाठी चर्चा करण्याच्या उद्देशाने गेल्या महिन्यात तुरुंगातून बाहेर आलेले आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी कांग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांची भेट घेतली. या भेटीत खर्गे यांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर इंडिया आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम तयार करण्याचा आग्रह धरल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा :