पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : हिंदू विवाह हा काही नाच-गाण्याचा कार्यक्रम नाही. तो भारतीय समाजातील एक पवित्र संस्कार आहे. याला पवित्र संस्थेचा दर्जा आहे. हिंदू विवाह वैध ठरवण्यासाठी विवाह योग्‍य संस्कारांनी आणि लग्नाशी संबंधित विधी योग्‍यरित्‍या पार पडणे आवश्यक आहे. पती आणि पत्‍नीमध्‍ये वाद झाल्‍यास विवाहाचा विधी योग्‍यरित्‍या झाल्‍याचे पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने एका घटस्‍फोट प्रकरणाच्‍या सुनावणीवेळी केली.
न्यायमूर्ती बी. व्‍ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पारंपरिक संस्कार किंवा सप्तपदी सारख्या विधीशिवाय केले जाणारे लग्न हिंदू विवाह मानले जाणार नाही. कायद्यानुसार वैध विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या विधींचे पालन करावे लागेल. हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम ८ अंतर्गत विवाहाची नोंदणी विवाहाचा पुरावा प्रदान करते; परंतु कायद्याच्या कलम ७ नुसार विवाह सोहळा झाल्याशिवाय त्याला कायदेशीर वैधता देत नाही, असेही खंडपीठाने या वेळी स्‍पष्‍ट केले.
हिंदू विवाह प्रथेनुसार पार पडला नाही तर विवाह नोंदणी होऊ शकत नाही. वैध हिंदू विवाह नसताना नोंदणी अधिकारी कायद्याच्या कलम 8 च्या तरतुदीनुसार अशा विवाहाची नोंदणी करू शकत नाही, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
तरुण पुरुष आणि महिलांनी लग्न करण्यापूर्वी भारतीय समाजात विवाह किती पवित्र आहे, हे समजून घ्‍यावे. लग्न म्हणजे केवळ गाणे, नृत्य, पिणे आणि खाणे असा कार्यक्रम नाही. हा एक महत्त्वाचा संस्कार आहे. पती-पत्नीचा दर्जा प्राप्त करणारे पुरुष आणि स्त्री यांच्यातील संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी हा साेहळा साजरा केला जातो, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नाेंदवले.
महिलेने घटस्‍फोट कारवाई हस्‍तांतरित करण्‍याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्‍यायालयात दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान पती-पत्नीने आपला विवाह वैध नसल्याचे जाहीर करण्यासाठी संयुक्त अर्ज दाखल केला हाेता. त्यांच्याकडून लग्‍नात कोणतेही प्रथा, संस्कार किंवा विधी केले गेले नाहीत. त्‍यामुळे आपला विवाह वैध नसल्याचे त्‍यांनी म्‍हटले हाेते. मात्र, त्याला सार्वजनिक कल्याण संस्थेकडून (नोंदणीकृत) प्रमाणपत्र घेण्याची सक्ती करण्यात आली. या निर्णयाविराेधात दाखल याचिका निकालात काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने वरील टिपण्‍णी केली. तसेच हे लग्न वैध नसल्याचे घोषित केले. तसेच याप्रकरणी न्यायालयाने दाखल केलेले गुन्हेही रद्द करण्‍याचा आदेश दिला.
हेही वाचा :
