नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन
शेतकरी आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांची आणि त्यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची माहिती आपल्याकडे नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. अशा स्थितीत आर्थिक मदत म्हणजेच नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लोकसभेत हे लेखी उत्तर दिले आहे.
आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांची आकडेवारी सरकारकडे आहे का आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याचा विचार सरकार करत आहे का, असा प्रश्न संसदेत विचारण्यात आला. त्याला उत्तर देताना कृषिमंत्र्यांचे हे उत्तर आले आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांशी चर्चेच्या ११ फेऱ्या केल्या, मात्र काहीच निष्पन्न झाले नाही, असेही मंत्र्यांनी या सभागृहात सांगितले.
दुसरीकडे, आंदोलनादरम्यान ७०० हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचा शेतकरी संघटनांचा दावा आहे. ११ दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांनी देशाला संबोधित करताना तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती आणि त्याबद्दल शेतकऱ्यांची माफी मागितली होती.
१९ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान म्हणाले होते, "देशाची माफी मागताना, मी प्रामाणिक आणि शुद्ध अंतःकरणाने सांगू इच्छितो की कदाचित आमच्या तपश्चर्येमध्ये अशी काही कमतरता होती की आम्ही आमच्या काही लोकांना सत्य समजावून सांगू शकलो नाही. त्यानंतर त्यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना घरी परतण्याचे आवाहन केले.
हे ही वाचलं का?
