नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : farmers protest : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल (दि. १९) तीन कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर देशभरात शेतकरी संघटनांनी जल्लोष केल्याचे पहायला मिळाले. पण, असे असतानाही शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे वृत्त समोर आले असून 22 नोव्हेंबरला लखनऊमध्ये शेतक-यांची महापंचायत आणि 29 नोव्हेंबरला संसदेवर ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जोपर्यंत संसदेतील कायदे मागे घेतले जात नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे आंदोलक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते डॉ. दर्शन पाल यांनी ही माहिती दिली.
केंद्र सरकारने शुक्रवारी कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. यासंदर्भात किसान संयुक्त मोर्चाची शनिवारी बैठक झाली. त्यात सर्व संघटनांचे नेते सहभागी झाले होते. जोपर्यंत संसदेत तीन कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही आणि एमएसपीची लेखी हमी दिली जात नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार असवर एकमत झाल्याचे समजते आहे.
डॉ. पाल म्हणाले की, आंदोलनाची पुढील रणनीती काय असेल याबाबत रविवारी बैठक होणार आहे. शनिवारी कोअर कमिटीच्या बैठकीत संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान ट्रॅक्टर मोर्चा (farmers protest) काढण्याचा निर्णय कायम राहणार आहे. आमचे 22, 26 आणि 29 नोव्हेंबरचे कार्यक्रम पूर्वीसारखेच असतील. 22 रोजी लखनऊ येथे सभा होणार आहे. 26 नोव्हेंबरला आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण होत असताना देशभरात तो साजरा केला जाणार आहे. तर 29 नोव्हेंबरला संसदेपर्यंत ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
डॉ. पाल म्हणाले, कृषी कायद्यांव्यतिरिक्त आमचा मुद्दा विशेषत: एमएसपीसाठी वेगळा कायदा करण्याचा आहे. शेतकऱ्यांवरील सर्व खटले मागे घ्यावेत. वीज बिल विधेयक 2020 मागे घ्या. वायु गुणवत्ता अध्यादेश आणा आणि आंदोलनादरम्यान मरण पावलेल्या आमच्या शेतकरी बांधवांचे स्मारक बांधण्यासाठी जागा द्या, अशा आमच्या मागण्या असून आम्हाला आशा आहे की सरकार यावर बैठक घेईल.
भारतीय किसान युनियन (उग्रा)चे नेते जोगिंदर सिंग यांनी सांगितले की, टिकरी सीमेवरून सुरू होणारा ट्रॅक्टर मोर्चा पुढे ढकलण्यात आलेला नाही. याबाबतचा अंतिम निर्णय रविवारी होणाऱ्या बैठकीत घेण्यात येणार आहे.
दुसरीकडे, शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित योगेंद्र यादव म्हणाले की, विरोधी पक्ष म्हणत आहेत की निवडणुकांमुळे सरकारने कायदे रद्द केले. पण त्यात काही गैर नाही. कारण ज्या नेत्याला मतदाराने आपल्या चांगल्या धोरणांना मतदान करावे असे वाटते, त्याने तसे करायला हवे.
