पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर आज (दि.१५ एप्रिल ) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने 'ईडी'ला नाेटीस बजावली आहे. या प्रकरणी 'ईडी'ला २४ एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करावे, असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. तसेच या प्रकरणी पुढील सुनावणी २९ एप्रिल राेजी हाेईल, असेही स्‍पष्‍ट केले.
दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी ईडीने केजरीवालांना २१ मार्च रोजी अटक केली होती. त्यांनी अटक बेकायदा असल्‍याचा दावा करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. १० एप्रिल रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांची याचिका फेटाळली होती. या निकालाला आव्हान देणारी याचिका केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
आजच्‍या सुनावणीत केजरीवाल यांच्या वतीने ज्‍येष्‍ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्‍तीवाद केला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केजरीवाल यांना झालेल्‍या अटकेच्‍या कारवाईवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यावर खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, या प्रकरणातील वस्तुस्थिती आम्‍हाला माहीत आहे. आम्ही कागदपत्रांचे वाचन केले आहे. आम्ही नोटीस बजावल्यानंतर तुम्ही युक्तिवाद करू नये," असे स्‍पष्‍ट करत न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ एप्रिल रोजी होईल, असे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले.
दिल्ली मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी ( Delhi liquor policy case) ९ एप्रिल रोजी दिल्ली उच्च न्‍यायालयाच्‍या एकल खंडपीठाच्‍या न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी केजरीवालांची याचिका फेटाळली होती. अटकेची कारवाई करण्‍यासाठी आवश्‍यक असणारे पुरेसे पुरावे ईडीकडे होते. त्‍यामुळेच त्यांनी केजरीवाल यांना अटक केली. राजकीय कारणे न्यायालयासमोर आणता येत नाहीत. या न्यायालयासमोरील प्रकरण हा केंद्र सरकार आणि केजरीवाल यांच्यातील संघर्षाचा नाही. तर केजरीवाल आणि ईडी यांच्यातील प्रकरण आहे. सामान्य नागरिकांसाठी एक आणि मुख्यमंत्र्यांसाठी विशेष विशेषाधिकार असे हे न्यायालय करणार नाही. न्यायाधीश हे कायद्याने बांधील असतात, राजकारणाने नाही. न्यायनिवाडे कायदेशीर तत्त्वांनुसार लिहिलेले असतात, असेही न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी स्‍पष्‍ट केले होते.
22 मार्च 2021 रोजी दिल्लीचे तत्‍कालीन उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिल्‍लीसाठी नवीन दारू धोरण जाहीर केले होते. 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवीन मद्य धोरण म्हणजेच उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 लागू करण्यात आले. हे धोरण आल्यानंतर दिल्ली. सरकारचे दारू दुकानांवरील नियंत्रण खासगी यंत्रणेच्‍या हाती गेले. दारु व्‍यवसायातील माफिया राजवट संपेल आणि सरकारचा महसूल वाढेल, असा सरकारचा अंदाज होता. मात्र हे नवीन धोरण सुरुवातीपासूनच वादात राहिले. गोंधळ वाढल्यावर 28 जुलै 2022 रोजी सरकारने नवीन दारू धोरण रद्द करून जुने धोरण पुन्हा लागू केले होते.
अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी ईडीने त्याची ED कोठडी संपल्यानंतर १ एप्रिल रोजी सत्र न्यायालयाने त्‍यांची रवनागी न्यायालयीन कोठडीत केली. केजरीवालांची रवानगी तिहार कारागृहात झाली आहे.
हेही वाचा :
