'निवडणुकीपूर्वी किती लोकांना तुरुंगात टाकणार' : सुप्रीम कोर्ट असे का म्‍हणाले?
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या विरोधात अपमानास्पद टिप्पणी केल्याचा आरोप असलेल्या यूट्यूबरचा जामीन आज (दि.८) सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. तसेच निवडणुकीपूर्वी आम्ही यूट्यूबवर आरोप करणाऱ्या सर्व लोकांना तुरुंगात टाकू लागलो, तर तुम्ही कल्पना करू शकता. किती लोकांना तुरुंगात टाकले जाईल?, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारच्या वतीने युक्‍तीवाद करणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला.
काय आहे प्रकरण?
यूट्यूबरसट्टाई दुराईमुरुगन यांना 2021 मध्ये तामिळनाडू पोलिसांनी त्यांच्या YouTube व्हिडिओंमध्ये तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन आणि इतरांवर टीका केली होती. या प्रकरणी राज्य सरकारने त्यांना अटक केली. सुरुवातीला, मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यांना अपमानास्पद टिप्पणी टाळण्यासाठी अटीसह जामीन मंजूर केला. तथापि, जून 2022 मध्ये, राज्य सरकारच्या एका याचिकेनंतर, दुरैमुरुगन यांनी वचन देऊनही त्यांच्या सतत अपमानास्पद वक्तव्याचा दाखला देत जामीन मागे घेण्यात आला होता.
यूट्यूबरची सर्वोच्च न्‍यायालयात धाव
यूट्यूबर दुरैमुरुगन सट्टाई यांचा जामीन रद्द करण्याचा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला होता. सट्टाईंनी पुन्हा एकदा तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध अपमानास्पद टिप्पणी केल्‍यानंतर ही कारवाई झाली होती. याविरोधात त्‍यांनी सर्वोच्च न्‍यायालयात धाव घेतली होती. यावर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर जामीन अर्जावर सुनावणी झाली.
यूट्यूबर दुरैमुरुगन सट्टाई यांनी स्वातंत्र्याचा गैरवापर केला असे म्हणता येणार नाही. यावेळी न्यायमूर्ती ओक यांनी ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी (राज्य सरकारतर्फे हजर झालेले) यांना सांगितले की, निवडणुकीपूर्वी आम्ही यूट्यूबवर आरोप करणाऱ्या सर्व लोकांना तुरुंगात टाकू लागलो, तर तुम्ही कल्पना करू शकता. किती लोकांना तुरुंगात टाकले जाईल?
एखादे विधान निषेधार्ह आहे की नाही हे न्यायालयच ठरवेल
यावेळी तामिळनाडू राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी जामीन मिळाल्यानंतर युट्युबरला निंदनीय टिप्पणी करण्यापासून रोखण्यासाठी कठोर अटी लादल्या जाव्यात, अशी विनंती न्यायमूर्तींना केली. एखादे विधान निषेधार्ह आहे की नाही हे कोण ठरवेल,, असा सवाल करत ‘काय निंदनीय आहे आणि काय नाही, हे न्यायालयच ठरवेल’, असे सांगत न्‍यायमूर्तींनी ही मागणी फेटाळली.
If those who make allegations on YouTube before elections are put behind bars, how many will be jailed? Supreme Court
Read story here: https://t.co/7jJGow47GN pic.twitter.com/LHXq7A0PKU
— Bar and Bench (@barandbench) April 8, 2024
हेही वाचा :