K Kavitha News: के. कविता यांना दिलासा नाहीच, जामीन अर्जावरील निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला
पुढारी ऑनलाईन डेस्क: दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा संदर्भातील मनी लॉड्रींग केस प्रकरणात के.कविता यांच्या अंतरिम जामीनावरील निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. के. कविता यांच्या अंतरिम जामीन अर्जावर आज (दि.४) दिल्ली राऊस अव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी घेण्यात आली. दरम्यान न्यायालयाने बीआरएस नेत्या के.कविता यांना अद्याप कोणताच दिलासा दिला नाही, या संदर्भातील वृत्त एएनआयने दिले आहे. (K Kavitha News)
दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात के.कविता सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आपल्या मुलाची परीक्षा असल्याच्या कारणावरून त्यांनी दिल्ली न्यायालयात अंतरिम जामीन मागितला होता. या अर्जाला ईडीने विरोध केला आहे. परंतु न्यायालयाने कोणताही निर्णय न देता, हा निर्णय राखून ठेवला आहे. ही सुनावणी सोमवारी (दि.८) होणार आहे. दरम्यान त्यांच्या नियमित जामीन अर्जावर सुनावणी शनिवारी २० एप्रिल रोजी होणार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. (K Kavitha News)
दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने शुक्रवारी (दि.१५ मार्च) हैदराबाद येथील के. कविता यांच्या घरी छापा टाकत, त्यानंतर त्यांना अटक केली. यानंतर त्यांना दिल्लीतील एव्हेन्यू न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना ७ दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली. या विरोधात आव्हान देत भारत राष्ट्र समितीच्या (BRS) नेत्या के. कविता यांनी आता न्यायालयात याचिका दाखल करत, सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. दरम्यान त्यांनी अंतरिम जामीनासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. परंतु त्यांना दिलासा मिळाला नाही. (K Kavitha News)
Delhi Excise policy case | Rouse Avenue court reserves order on interim bail of BRS leader K Kavitha for Monday. She has sought interim bail on the grounds that her son has exams. She is in judicial custody. Her regular bail application has been listed for hearing on April 20.
— ANI (@ANI) April 4, 2024
के. कविता यांच्यावर ‘हे’ आहेत आरोप?
के. कविता या तेलंगणातील विधान परिषदेच्या सदस्य आहेत. दिल्लीतील मद्य धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील आरोपी अमित अरोरा याने चौकशीदरम्यान के. कविता यांचे नाव घेतले होते. त्यानंतर कविता ईडीच्या रडारवर आल्या. ईडीने आरोप केला आहे की ‘साउथ ग्रुप’ नावाच्या लिकर लॉबीनं आणखी एक आरोपी विजय नायर यांच्यामार्फत ‘आप’ नेत्यांना 100 कोटी रुपयांची लाच दिली होती. आम आदमी पार्टीचे नेते मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह हे दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी आधीच तुरुंगात आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही उत्पादन शुल्क धोरणाबाबत ईडी सातत्याने समन्स पाठवत आहे. मात्र, ईडीकडून समन्स आल्यानंतरही सीएम केजरीवाल एकदाही चौकशीसाठी गेलेले नाहीत. त्यांनी ईडीचे समन्स बनावट आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप केला आहे. (K. Kavita News)