नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणातील भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या के. कविता यांना अटकेपासून दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि.२७) नकार दिला आहे. दरम्यान के.कविता यांनी महिलांच्या ईडी चौकशी संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी तीन आठवड्याने घेतली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. सदर याचिका नलिनी चिदंबरम यांच्या याचिकेसोबत जोडण्यात आली आहे.
दिल्ली मद्य घोटाळाप्रकरणातील आज झालेल्या (दि.२७) सुनावणी दरम्यान के. कविता यांनी केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, नियमानुसार सक्तवसुली संचलनालय (ईडी) एखाद्या महिलेला ईडीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी बोलावू शकत नाही. ईडीच्या अधिकाऱ्यांना चौकशी करायची असेल तर, संबंधित महिलेच्या घरी त्यांनी आले पाहिजे, असा दावा के. कविता यांनी याचिकेत केला आहे.
दरम्यान या याचिकेची तुलना सर्वोच्च न्यायालयाने पी. चिदंबरम यांच्या पत्नी आणि वरिष्ठ वकिल नलिनी चिदंबरम यांनी केलेल्या याचिकेशी केली आहे. ही याचिकासुद्धा ईडीकडून महिलांना जारी करण्यात येणाऱ्या समन्स संदर्भात आहे. त्यांची देखील अशाच प्रकराची याचिका प्रलंबित होती. याप्रकारच्या सर्व याचिकांवर एकाचवेळी सुनावणी होणे गरजेचे असल्याचे म्हणत तीन आठवड्यांनंतर यावर सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने भारत राष्ट्र समिती (BRS) एमएलसी के कविता यांच्या ईडी समन्सविरुद्धच्या याचिकेला इतर तत्सम प्रकरणांसह टॅग केले आहे. दुसरीकडे चौकशीसाठी कोणालाही ईडी कार्यालयात हजर राहण्याचे समन्स काढले जाऊ शकते, अशी भूमिका ईडीने घेतली आहे.
दिल्ली मद्य घोटाळाप्रकरणी बीआरएस नेता आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांची मुलगी के. कविता यांच्यावर मद्य परवाना देण्यासाठी १०० कोटी रूपये लाच घेतल्याचा आरोप आहे. याप्ररणी ईडीतडून तपास आणि संबंधितांची चौकशी सुरू आहे. दरम्यान ईडीने के.कविता यांना समन्स बजावण्यात आहे. यावेळी के.कविता यांनी न्यायालयाा प्रश्न विचारत ईडीच्या समन्सला आव्हान दिले होते.
