देशाच्या पहिल्याच निवडणुकीपासून भारतात महिलांसह सर्व सज्ञान लोकांना मतदानाचा अधिकार बहाल करण्यात आला होता. त्या काळात महिलांना मतदानाचा अधिकार देऊन भारताने सामाजिक क्रांतीचे पाऊल टाकले होते. कारण असा निर्णय घेण्यासाठी जगभरातील अनेक देशांना शे-दीडशे वर्षे लागली होती.
पूर्वी जगभरातील अनेक देशांमध्ये अपवाद वगळला तर लोकशाही राजवट फारशी कुठे नव्हती. राजेशाही, सामुदायिक प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रप्रमुख अशा स्वरूपाच्या राजवटींसाठी मतदान होत असे; पण या प्रक्रियेत त्या त्या देशातील सर्वांचाच सहभाग नसायचा. काही देशांमध्ये केवळ ज्यांच्याकडे भरपूर संपत्ती आहे, त्यांनाच मतदानाचा अधिकार असायचा, कुठे फक्त पुरुषांनाच मतदानाचा अधिकार असायचा, पण बहुतेक सगळ्या ठिकाणी महिला, मजूर आणि गोरगरिबांना कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुकीत मतदानाचे अधिकार नव्हते. महिला, मजूर आणि गोरगरिबांनाही मतदानाचे अधिकार मिळाले पाहिजेत, यासाठी जगभरात ठिकठिकाणी सामाजिक चळवळीही सुरू होत्या. त्यामुळे अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून जगभरातील वेगवेगळ्या देशांमध्ये महिलांना मतदानाचे अधिकार मिळायला सुरुवात झाली.
सर्वप्रथम 1838 साली ब्रिटनच्या अधिपत्याखाली असलेल्या पीटकर्न बेटावरील महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. पण इथल्या महिलांना मतदानाचे अधिकार देणार्‍या ब्रिटिशांच्या देशात मात्र महिलांना मतदानाचे अधिकार मिळायला 1918 साल उजाडावे लागले. जगभरातील काही प्रमुख देशांनी महिलांना मतदानाचे अधिकार प्रदान केल्याचा कालावधी पुढीलप्रमाणे : नॉर्वे – 1913, कॅनडा- 1917, ब्रिटन- 1918, जर्मनी- 1918, ऑस्ट्रिया- 1919, नेदरलँड-1919, अमेरिका 1920, फ्रान्स- 1944, ग्रीस-1952, ऑस्ट्रलिया-1894, सौदी अरेबिया- 2011 इत्यादी.
विशेष म्हणजे हे सगळे देश पूर्वीपासूनच स्वतंत्र होते आणि तिथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या, पण लोकसहभागातून निश्चित केल्या जाणार्‍या राजवटी सुरू होत्या. असे असतानादेखील तिथल्या महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळायला शे-दीडशे वर्षे लागली. अमेरिकेत 144 वर्षांनंतर, तर इंग्लंडमध्ये 100 वर्षांच्या संघर्षानंतर महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. भारतात मात्र पहिल्याच निवडणुकीत सर्वांसह महिलांनाही मतदानाचा अधिकार मिळाला, हे भारतीय लोकशाहीतील नारीशक्तीच्या सन्मानाचे प्रतीक समजायला पाहिजे.
स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच म्हणजे 1921 साली तत्कालीन मुंबई आणि मद्रास प्रांतांनी महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर हळूहळू देशातील अन्य प्रांतांनीही महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला होता. याचा अर्थ भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच इथल्या समाजधुरिणांनी महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा मनोमन निश्चय केलेला दिसून येते. त्याचीच प्रचिती म्हणून स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्याच निवडणुकीत महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने मतदानाचे अधिकार मिळाले.
ब्रिटिशांचा मात्र भारतातील महिलांना मतदानाचे सरसकट अधिकार देण्याला विरोध होता. त्यासाठी ब्रिटीश अधिकार्‍यांनी भारतीय महिलांच्या कार्यक्षमतेबद्दल सवाल उपस्थित केला होता. त्याचप्रमाणे महिलांना जर मतदानाचा अधिकार दिला तर त्यांचे कुटुंबाकडे दुर्लक्ष होईल, अशी अनाठायी भीतीदेखील व्यक्त केली होती.
मात्र, या सगळ्या शंका-कुशंका मोडीत काढून आज इथल्या महिलांनी लोकशाही व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी फार मोठा हातभार लावल्याचे दिसते. केवळ मतदार म्हणूनच नव्हे तर त्यानंतरच्या कालावधीत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या प्रभावी नेत्या म्हणून अनेक महिलांनी ऐतिहासिक कामगिरी करून दाखविली आहे. माजी पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी, माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील, विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, सोनिया गांधी, स्व. सुषमा स्वराज, विजयाराजे शिंदे, बसपच्या मायावती, अण्णा द्रमुकच्या स्व. जयललिता, तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी ही त्यापैकी काही लक्षवेधी नावे. मतदानाचा अधिकार मिळाल्यामुळेच आज ग्रामपंचायतीपासून ते संसदेपर्यंत महिलांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवलेला दिसतो.
आजकाल महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 33 टक्के आरक्षण मिळाले असले, तरी विधानसभा आणि लोकसभेतही 33 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय बाकी आहे. 1966 पासून लोकसभेत याबाबतचे विधेयक वेगवेगळ्या कारणांनी प्रलंबित आहे. परिणामी विधानसभा आणि लोकसभेत निवडून जाणार्‍या महिलांचे प्रमाण कधीही तीन आकडी होऊ शकलेले नाही. हे विधेयक मंजूर होईल, तो दिवस महिलांसाठी सुवर्णदिन असेल.
हेही वाचा :
