पुढारी ऑनलाईन : दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्याच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तेलंगणातील बीआरएसच्या नेत्या के. कविता यांच्या ईडी कोठडीत २६ मार्चपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. त्याच्या ईडी कोठडीची मुदत संपल्याने त्यांना आज शनिवारी दिल्लीतील राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयात हजर करण्यात आले. विशेष न्यायमूर्ती कावेरी बावेजा यांच्या न्यायालयासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. (Excise Policy Money Laundering case) दरम्यान, या प्रकरणात कविता यांनी जामिनासाठी अर्जही दाखल केला आहे.
ईडीच्या झडतीदरम्यान के. कविता यांचा मोबाईल जप्त करण्यात आला होता. त्यांच्या फोनमधील मोबाइल डेटाचेही विश्लेषण केले. पण त्यांनी ईडीच्या तपासादरम्यान मोबाईल डेटा डिलीट केल्याचे निर्दशनास आले. तसेच अटक केलेल्या व्यक्तीने अथवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी कोणताही तपशील दिलेला नाही, असा युक्तिवाद ईडीचे विशेष वकील जोहेब हुसेन यांनी केला.
ईडीला नोटीस बजावली जाऊ शकते, असे के. कविता यांची बाजू मांडणारे वकील नितेश राणा यांना म्हटले. पण ईडीला नोटीस बजावण्यास हुसेन यांनी विरोध केला. दरम्यान. के. कविता यांना त्यांच्या मुलांना भेटण्यास परवानगी देण्याची विनंती त्यांच्या वकिलांनी केली होती. त्यावर न्यायालयाने के. कविता यांना त्यांची दोन मुले आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांना कोर्टरूममध्ये भेटण्याची परवानगी दिली.
दरम्यान के. कविता यांनी त्यांच्या अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आव्हान दिले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने के. कविता यांना काल शुक्रवारी दिलासा देण्यास नकार देत ट्रायल कोर्टात जाण्यास सांगितले.
तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (KCR) यांच्या कन्या असलेल्या के. कविता यांना त्यांच्या हैदराबादमधील घरातून अटक करण्यात आली होती. त्यांना गेल्या शुक्रवारी दिल्लीत आणण्यात आले होते.
राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात आल्यानंतर के. कविता यांनी, त्यांच्यावरील अटकेची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. हा एक राजकीय खटला आहे. ही खोटी केस आहे. आम्ही लढत आहोत. यात नवीन काही नाही. ते पुन्हा पुन्हा त्याच गोष्टी विचारत आहेत. .." असे कविता यांनी म्हटले आहे.
ईडीने आरोप केला आहे की कविता आणि इतर काहींनी दिल्ली मद्य धोरणात अनुकूलता मिळविण्यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तसेच सिसोदिया यांच्यासह आपच्या दिग्गज नेत्यांसोबत संगनमताने व्यवहार केला. या बदल्यात त्यांचा AAP नेत्यांना १०० कोटी देण्यात सहभाग होता," असे ईडीने म्हटले आहे. (Excise Policy Money Laundering case)
दरम्यान, मद्य धोरण प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २८ मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
हे ही वाचा :
