देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1951-52 मध्ये पहिली लोकसभेची निवडणूक झाली होती. त्यावेळी एकूण खर्च 10.5 कोटी झाला होता. त्या तुलनेत 2014 मध्ये ही रक्कम 3 हजार 870.3 कोटींवर पोहोचली. मतदारांची संख्या 17.5 कोटींवरून 91.2 कोटी इतकी झाली. 1957 ची निवडणूक वगळता प्रत्येक वर्षी निवडणुकीचा खर्च वाढत गेला. 2014 मध्ये हा खर्च 3870 कोटी, तर 2019 मधील निवडणुकीचा खर्च सुमारे 6500 कोटी रुपये होता.
लोकसभा निवडणुकीसाठी इतका खर्च का होतो, याची अनेक कारणे आहेत. मतदारांची वाढलेली संख्या, उमेदवार, मतदान केंद्र, मतदारसंघांची वाढलेली संख्या यामुळे खर्चही वाढत आहे. पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत 53 पक्ष आणि 1 हजार 874 उमेदवार होते. 2019 मध्ये ही संख्या 673 पक्ष आणि 8 हजार 54 उमेदवार झाली.
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार, आता लोकसभा निवडणुकीसाठी मोठ्या राज्यांमधील उमेदवारांना 90 लाखांपर्यंत खर्च करता येणार आहे. याआधी ही मर्यादा 70 लाख रुपये इतकी होती. दुसरीकडे, गोवा, अरुणाचल प्रदेश यासारख्या छोट्या राज्यांमधील उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादा 54 लाखांवरून 75 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने अधिसूचनाही जारी केली आहे.
हेही वाचा :
