जगातील सर्वात मोठी लोकशाही, असा लौकिक मिळवलेल्या भारतात निवडणुकाही हायटेक होऊ लागल्या आहेत. म्हणजेच निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष मतदान यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर दिवसेंदिवस वेगाने वाढत चालला आहे. 1951-52 मध्ये जेव्हा पहिली सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यात आली, तेव्हा मतदानपत्रिकांचा वापर करण्यात आला. कारण, त्यावेळी देशात निरक्षरांची संख्या प्रचंड होती. जोडीला निधीसह पायाभूत सुविधांचीही वानवा होती. तरीही अगदी 1980 पर्यंत याच पद्धतीने मतदान पत्रिकांद्वारे देशात सर्व प्रकारच्या निवडणुका पार पडल्या, हे विशेष. (EVM)
1990 च्या दशकापर्यंत कागदी मतपत्रिकांचा वापर होत होता. तथापि, सुमारे पन्नास कोटींहून अधिक मतदार असलेल्या या देशात अनेकदा मतदान केंद्रे बळकावणे, मतपत्रिकांशी छेडछाड, एकाच व्यक्तीने अनेकदा मतदान करणे, यासारखे प्रकार घडले आहेत. 1957 मध्ये मोठ्या प्रमाणावर संघटितपणे मतदान केंद्रे ताब्यात घेतल्याचे दिसून आले. 1960 मध्ये ही कामे गुन्हेगारी टोळ्यांवर सोपविण्यात आली. ही समस्या 1980 च्या दशकात उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये उग्र बनली. मग हे लोण आंध्र प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर आणि पश्चिम बंगालमध्ये पसरले. निवडणुकीच्या दिवशी हिंसाचारानेही कळस गाठला. कागदी मतपत्रिकांची छपाई, त्यांची वाहतूक आणि सुरक्षितपणे सांभाळ करणे, कोट्यवधी मतांची प्रत्यक्ष मोजणी करणे या अन्य समस्या होत्या. (EVM)
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) 1979 मध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यांच्या सहकार्याने विकसित केले होते. केरळमधील उत्तर परावूर विधानसभा मतदार संघाच्या पोटनिवडणुकीत 1982 मध्ये मर्यादित प्रमाणात प्रथमच इव्हीएमचा (EVM) वापर करण्यात आला. नंतर राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि दिल्लीच्या निवडक मतदार संघांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर इव्हीएमचा वापर झाला. मात्र, पूर्ण स्वरूपात 1999 मध्ये गोव्याच्या विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच इव्हीएमचा (EVM) वापर करण्यात आला. 2003 मध्ये, सर्व पोटनिवडणुका आणि राज्यांच्या निवडणुका इव्हीएम (EVM) वापरूनच झाल्या. त्यानंतर इव्हीएम आणि निवडणुका हे समीकरणच बनले.
कोट्यवधी मतपत्रिका तयार करणे, त्यावरील छपाई, त्यांची वाहतूक आणि साठवणूक, मतमोजणी कर्मचार्‍यांना दिले जाणारे मानधन यासारख्या खर्चाची इव्हीएममुळे (EVM) प्रत्येक राष्ट्रीय निवडणुकीसाठी, अंदाजे 10,000 टन बॅलेट पेपरची बचत होते. मतपेट्यांच्या तुलनेत इव्हीएमची वाहतूक करणे सोपे आहे. कारण, ते हलके आणि वाहतूक करण्यास अधिक सुलभ आहे. त्यामुळे मतमोजणीही वेगवान आहे. जेथे निरक्षरतेचे प्रमाण जास्त आहे, तेथे लोकांना इव्हीएम सोपे वाटते. एकदाच मतदानाची नोंद होत असल्याने बोगस मतदान मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. मतदान व मतमोजणीच्या वेळी इव्हीएम कार्यान्वित करण्यासाठी केवळ बॅटरीची गरज असते आणि मतदान संपताच, बॅटरी बंद केली जाऊ शकते. भारतीय इव्हीएमचा कार्यकाळही 15 वर्षे आहे.
हाताळण्यास जिकिरीच्या ठरणार्‍या मतपत्रिकांना पर्याय म्हणून ए. जी. राव आणि रवी पूवैया या मुंबई आयआयटीच्या दोघा प्राध्यापकांनी इव्हीएमची रचना केली. त्यानंतर मतदानाची ही पद्धत लोकप्रिय होत गेली. इव्हीएममध्ये कंट्रोल आणि बॅलेटिंग अशी दोन युनिट असतात. ती पाच मीटरच्या केबलने परस्परांशी जोडली जातात. बॅलेटिंग युनिट मतदाराला लेबल केलेल्या बटणांद्वारे मतदान करण्याची सुविधा देते, तर कंट्रोल युनिटकडून बॅलेट युनिट नियंत्रित केले जाते. या यंत्रात वापरल्या जाणार्‍या कंट्रोलरचा ऑपरेटिंग प्रोग्राम उत्पादनावेळी सिलिकॉनमध्ये कायमस्वरूपी कोरलेला असतो. एकदा कंट्रोलर तयार झाल्यानंतर कोणीही प्रोग्रॅम बदलू शकत नाही. कंट्रोल युनिट एका मतदान केंद्र अधिकार्‍याद्वारे चालवले जाते, तर बॅलेटिंग युनिटचा वापर मतदान गोपनीयतेसाठी करतात.
