पुढारी ऑनलाईन डेस्क : देशाच्या निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीची घोषणा शनिवारी केली. लोकसभेच्या आणि सोबत होत असलेल्या चार राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. विशेष म्हणजे या निवडणुकीत उमेदवारांना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लपवता येणार नाही. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना प्रचार काळात तीनवेळा त्यांच्यावरील प्रलंबित गुन्ह्यांची माहिती वृत्तपत्र आणि टीव्ही चॅनलवर प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. तर गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना तिकीट का दिले? याचीही माहिती संबंधित पक्षांना प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. (CANDIDATES WITH CRIMINAL CASES)
सर्वोच्च न्यायालयाने २०२०ला हे आदेश दिले होते. या आदेशांची लोकसभा निवडणुकीत अंमलबजावणी होण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर याची संपूर्ण माहिती देण्यात आलेली आहे.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना प्रचार काळात तीन वेळा त्यांच्यावरील आरोपांची माहिती वृत्तपत्र आणि टिव्ही चॅनलवर द्यावी लागणार आहे. शिवाय जे राजकीय पक्ष गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना तिकीट देतात, अशा पक्षांना संबंधित उमेदवारांची माहिती पक्षाची वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी लागेल, तसेच वृतपत्र आणि टिव्ही चॅनलवर तीन वेळा ही माहिती प्रसिद्ध करावी लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १३ फेब्रुवारी २०२०ला दिलेल्या आदेशांनुसार राजकीय पक्षांनी त्यांच्या उमेदवारांवरील प्रलंबित गुन्ह्यांची माहिती वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप, दोषारोप सिद्ध झाले आहेत का? कोणत्या न्यायालयात खटला सुरू आहे? अशा स्वरूपाची माहिती द्यायची आहे. तसेच या उमेदवाराला तिकीट का दिले याचे कारणही द्यावे लागणार आहे. उमेदवारी का दिली याची माहिती देताना निवडून येण्याची क्षमता हे कारण न देता उमेदवाराने काय साध्य केले आहे, त्याची पात्रता याची माहिती ही द्यायची आहे. ही माहिती वेबसाईटवर होमपेजवरच द्यायची आहे. त्यामुळे वेबसाईटवर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणारे उमेदवार अशी टॅब द्यावी लागणार आहे. (CANDIDATES WITH CRIMINAL CASES)
ही माहिती पक्षांना प्रादेशिक भाषेतील एक वृत्तपत्र आणि राष्ट्रीय वृत्तपत्रांत ही माहिती द्यायची आहे. तसेच ही माहिती पक्षाच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवर पोस्ट करावी लागणार आहे. उमेदवारी दिल्यानंतर ४८ तासांत ही माहिती प्रसिद्ध करावी लागणार आहे.
उमेदवार आणि पक्षांनी ही माहिती प्रसिद्ध केली नाही तर निवडणूक आयोग या संदर्भातील अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करेल आणि संबंधित उमेदवार आणि पक्षांवर न्यायालयाच्या अवमानाच गुन्हा दाखल होईल.
हेही वाचा
