पुढारी ऑनलाईन : कथित अबकारी धोरण घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीत अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बजावलेले समन्स फेटाळल्या प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. ईडीने दाखल केलेल्या दोन तक्रारींमध्ये राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाच्या एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा यांनी अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला.
न्यायालयाने केजरीवाल यांना दोन प्रकरणात १५ हजार रुपयांच्या आणि १ लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. त्यांनी ईडीचे आठवेळा समन्स फेटाळल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) दोन तक्रारींच्या आधारे त्यांना हजर राहण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, केजरीवाल आणि त्यांचे वकील रमेश गुप्ता आज कडक सुरक्षा व्यवस्थेत न्यायालयात हजर झाले होते. दिल्ली कथित अबकारी धोरण घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ईडीने त्यांना आठवेळा समन्स बजावले होते.
आप पक्षाचे कायदेशीर प्रमुख संजीव नसियार यांनी सांगितले की, "न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना समन्स बजावले होते. ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहिल्यानंतर त्यांना पुन्हा निर्देश देण्यात आले. तेव्हा त्यांनी सांगितले की ते प्रत्यक्ष हजर होतील. त्यांनी आज न्यायालयात हजर राहून जामीनपत्र सादर केले आणि त्यांना जामीन मंजूर झाला."
ईडीच्या समन्सबाबत आमची भूमिका स्पष्ट आहे की ईडीने बजावलेले समन्स कायद्याला धरून नाहीत आणि ते बेकायदेशीर आहेत. याचा निर्णय आता न्यायालय घेईल. आमचा न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे. न्यायालय जो काही निर्णय घेईल, त्यानुसारच आमचा निर्णय होईल, असेही ते म्हणाले.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने चौकशीसाठी तब्बल आठवेळा समन्स पाठवले होते. पण केजरीवाल यांनी सरकारवर टीका करत, मला अटक करून दिल्लीचे सरकार पाडण्याचा मोदी सरकारचा डाव असल्याचा आरोप केला होता. तसेच यामधील एकाही समन्सवर ते ईडीच्या चौकशीस उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या विरोधात समन्सचे पालन न केल्याबद्दल ईडीने सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. (Arvind Kejriwal)
हे ही वाचा :
