Electoral Bonds | इलेक्टोरल बाँड्सचे नंबर उघड न केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाची SBI ला नोटीस
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.१५) स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) निवडणूक रोख्यांची (इलेक्टोरल बाँड्स) संख्या जाहीर न केल्याबद्दल आणि त्याद्वारे मागील निकालाचे पूर्णपणे पालन न केल्याबद्दल ताशेरे ओढले आहेत. एसबीआयने शेअर केलेले तपशील अपूर्ण असल्याचे लक्षात घेऊन, पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने बँकेला चूक स्पष्ट करण्यासाठी नोटीस बजावली आणि सोमवारी, १८ मार्च रोजी या प्रकरणाची सुनावणी ठेवली. दरम्यान, भारतीय स्टेट बँकेचे वकील आज (दि.१५) सुनावणी दरम्यान न्यायालयात उपस्थित नव्हते. (Electoral Bonds )
SBI ने बाँड क्रमांक उघड करावेत- धनंजय चंद्रचूड
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) इलेक्टोरल बाँड्स (युनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर्स) उघड केलेले नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोर्टाने SBI ला नोटीस बजावली असून, याप्रकरणी सोमवार १८ मार्चपर्यंत उत्तर मागितले आहे. आम्ही स्टेट बँक ऑफ इंडियाला म्हटले होते की, ” इलेक्टोरल बाँड्स संदर्भातील सर्व तपशील निवडणूक आयोगाकडे (EC) सोपवावे लागतील. बँकेने अद्याप बाँड क्रमांक उघड केलेले नाहीत. ते त्यांनी उघड केले पाहिजेत,” असे भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले आहे. (Electoral Bonds)
Electoral Bonds | Supreme Court allows the request of ECI to return the data for being uploaded on the website.
Supreme Court says Registrar Judicial of the apex court to ensure that documents are scanned and digitised and once the exercise is complete the original documents… pic.twitter.com/W7rOJVPNDp
— ANI (@ANI) March 15, 2024
Electoral Bonds: SBI वर ताशेरे तर ECI डेटा परत करण्याची परवानगी
इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणात रोख्यांची माहिती पूर्णपणे उघड न केल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) सुनावले आहे. तर १८ मार्च पर्यंत सर्व तपशील निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्यास सांगितले आहे. तसेच वेबसाइटवर अपलोड केल्याबद्दल डेटा परत करण्याच्या ECI च्या विनंतीला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
मूळ कागदपत्रे ECI कडे परत दिली जातील- सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार न्यायिक दस्तऐवजांचे स्कॅनिंग आणि डिजिटायझेशन केले जातील. याची खात्री करण्यासाठी आणि प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मूळ कागदपत्रे ECI कडे परत दिली जातील आणि ते १७ मार्च किंवा त्यापूर्वी वेबसाइटवर अपलोड करतील, असेदेखील न्यायालयाने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
- Electoral Bonds | ‘लॉटरी किंग’, ‘ED टार्गेट’! कोण आहेत सँटियागो मार्टिन?, ज्यांनी राजकीय पक्षांना दिली सर्वाधिक १,३६८ कोटींची देणगी
- Top Buyers of Electoral Bonds: देणगी देण्यात ‘या’ कंपन्या आघाडीवर, ‘हे’ राजकीय पक्ष मालामाल
- Electoral Bonds Data : इलेक्टोरल बाँड्सचा डेटा उघड! सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाकडून आकडेवारी जाहीर