Top Buyers of Electoral Bonds: देणगी देण्यात ‘या’ कंपन्या आघाडीवर, ‘हे’ राजकीय पक्ष मालामाल

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Top Buyers of Electoral Bonds : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर निर्णयानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) इलेक्टोरल बाँड्सचा डेटा निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केला होता. आता निवडणूक आयोगाने SBI कडील इलेक्टोरल बाँडशी संबंधित माहिती आपल्या वेबसाईटवर अपलोड केली आहे. यानंतर इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करणाऱ्या देणगीदारांची तसेच ज्यांना या बाँड्सची रक्कम मिळाली आहे त्या राजकीय पक्षांची संपूर्ण माहिती समोर आली आहे.

• Electoral Bonds Data : इलेक्टोरल बाँड्सचा डेटा उघड! सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाकडून आकडेवारी जाहीर

राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून देणगी देणाऱ्यांमध्ये ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजिनिअरिंग, पिरामल एंटरप्रायजेस लिमिटेड, अपोलो टायर्स, एडलवाईस, पीव्हीआर, केव्हेंटर, सुला वाईन, वेलस्पन, सन फार्मा, टोरेंट पॉवर, भारती एअरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेव्हलपर्स, मुथूट फायनान्स लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, एडलवाइज हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, आयटीसी लिमिटेड, वेदांत लिमिटेड, रिपोर्टेड एएनआय लिमिटेड यासारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. (Top Buyers of Electoral Bonds)

SBI बाँड्स यादीतील शीर्ष 10 देणगीदार (Electoral Bond)

SBI बाँड्स खरेदी करणाऱ्या देणगीदारांच्या संपूर्ण यादीपैकी फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस (लॉटरी मार्टिन), मेघा इंजिनियरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या कंपन्या अव्वल देणगीदार आहेत. फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस (लॉटरी मार्टिन) कंपनी १,३६८ कोटी किमतीचे तर, मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने 980 कोटींचे रोखे खरेदी केले आहेत.

'या' पक्षांना मिळाल्या देणग्या

निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीत DMK, JDS, NCP, तृणमूल काँग्रेस, JDU, RJD, AAP, SP या पक्षांनीही इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे देणग्या मिळवल्या आहेत. याशिवाय इलेक्टोरल बाँडद्वारे पैसे मिळवणाऱ्यांमध्ये भाजप, काँग्रेस, एआयएडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वायएसआर काँग्रेस यांचा समावेश आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल

15 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने इलेक्टोरल बाँड्स योजना रद्द केली होती. खंडपीठाने याला 'असंवैधानिक' म्हणत निवडणूक आयोगाला देणगीदार आणि त्यांनी दिलेली रक्कम तसेच प्राप्तकर्त्यांची माहिती उघड करण्याचे आदेश दिले होते.